कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क अन्तर्गत अन्नपूर्ण आधार शिविर(एविसी) पुग्ने हेलीकप्टर मार्फत बुधबारसम्ममा रु.८२ लाख ८० हजार राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ।
सो तथ्य बुधबार भएको १९ औं गाउँसभाका बीच पालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले जानकारी गराएका हुन्।जसका लागि पालिकाले गतवर्ष कार्यविधि नै निर्माण गरी लागु गरेको थियो।चैतबाट लागु भएको उक्त विधि कार्यान्वयनमा आएसँगै दश महिनाको अन्तरालमै यतिका मात्रामा राजश्व संकलन हुन पुगेको हो।
गाउँपालिकाले सूचीकरण भएका सेवा प्रदायकसँग प्रतिउडान रु.१० हजार तथा सूचीकरण नभएकाहरुको हकमा रु.२० हजार शुल्क लिदै आएको छ।त्यसका लागि पोखरा विमानस्थल(पुरानो) र एवीसी क्षेत्रमा उडान प्रदायक संस्थासँगकै सहकार्यमा डेक्स स्थापना गरिएको छ।
गाउँपालिकालाई हालसम्म उडान वापत सबैभन्दा धेरै एयर डाईनेष्टी हेली सर्भीसेज प्रा.लिले रु.३७ लाख ३० हजार भुक्तानी गरिसकेको छ।कम्पनीले क्युआर, नगद तथा बैक मार्फत उक्त रकम पालिकालाई उपलब्ध गराएको हो।
त्यस्तै सिम्रिक एयर लिमिटेडले रु.२५ लाख ३० हजार तथा हेली एभरेष्ट प्रा.लिले रु.५ लाख १० हजार पनि गाउँपालिकालाई भुक्तान गरिसकेका छन्।
गाउँपालिकाले बुधबारसम्म हेली उडान सेवा प्रदायकसँग रु.१५ लाख १० हजार रुपैयाँ उठ्न वाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।जसअनुसार एयर डाईनेष्टीले रु.५ लाख ७० हजार, सिम्रीकले रु.३ लाख ४० हजार, फिस्टेलले पटके रुवरुप रु.२ लाख ८० हजार, अल्टीच्युडले रु.१ लाख ९० हजार तथा प्रभु हेलीले रु.१ लाख ३० हजार तिर्न बाँकी छ।
आधार शिविरमा हुने उडानलाई व्यवस्थित गरी गाउँपालिकाको राजश्व बृद्धि गर्ने, अव्यवस्थित उडान नियन्त्रण गर्ने तथा पदयात्री पर्यटकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यका साथ कार्यविधि निर्माण गरी लागु गरिएको हो।जसअनुसार आपतकालिन अवस्थामा बाहेक प्रति दिन बढीमा १२ पटकसम्म मात्रै उडान भर्न पाउने व्यवस्था छ ।
बुधबार भएको गाउँसभामा अध्यक्ष केसीले हेली शुल्क गाउँपालिकाको राजश्व संकलनको राम्रो माध्ययम बन्न पुगेको बताए।हामीलाई हिमालमा हिउँ भइरहोस्, मौसम खुलीरहोस्, हेली उडान भइरहुन् भन्ने हुन्छ, त्यसमार्फत नै क्रमशः अन्नपूर्ण समृद्धितर्फ लम्कीरहेको छ।हावामा उडेको पैसालाई हामीले समाप्ने काम मात्रै गरेका हौंः उनले भने, एविसीमा हेलीप्याड बनाउन पनि पालिकाले लगानी गरेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले राजश्व संकलन बृद्धिका लागि आफू नेतृत्वको टिम निकै चनाखो रहेको पनि सुनाए।१४ वर्षदेखि झोलामा रहेका जलविधुत् आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रयास भइरहेको छ ।जसअनुसार लान्द्रुक हाइड्रोपावर लगायतका ६ योजना निर्माण सुरु हुँदैछन्, लान्दू्रकको खानेपानीलाई मिनिरल उद्योग मार्फत बजार लैजाने लक्ष्य पनि गाउँपालिकाले राखेको छ ।
केसीले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना(एक्याव) गाउँपालिका विकासको वाधक भएको पनि औँल्याए ।त्यस क्षेत्रबाट वार्षिक करिव २६ देखि ३० करोडसम्म पर्यटन शुल्क एक्यावले उठाउने गरेको उनले सुनाए।त्यत्रो उठाएको पैसा कहाँ जान्छ, सेवाक्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दैन भन्दै उनले क्यावलाई प्रश्न तेर्साए। अध्यक्ष केसीले ‘कृषि, पर्यटन, उर्जा र पूर्वाधार अन्नपूर्ण समृद्धिको आधार’ नाराका साथ आफूहरु अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पनि पारे।
उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले अन्नपूर्णको समृद्धिमा आफूहरु एक ढिक्का भएर उभिने गरेको तथ्य अगाडि सार्दै सीमित स्रोतसाधनका कारण कतिपय जनअपेक्षा पुरा गर्न नसकिएको बताइन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवि बरालले चालू आ.वको कार्यप्रगति पेश गर्दै पालिका वासीको जीवनस्तर माथि उठाउनु आफूहरुको संकल्प भएको सुनाए।
पालिका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नं.७ का अध्यक्ष भरतमान् गुरुङले कानुन बनाउन भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै एकताबद्ध भएर विकासमा होमिन सुझाव दिए।
वडा नं.४ का अध्यक्ष आइन्दल गुरुङले सहमतिका साथ गाउँसभा चल्ने गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै सुशासनमा जोड दिए।
कार्यक्रममा बीच वडा नं. २ का अध्यक्ष समेत रहेका लेखा समितिका संयोजक पीताम्बर भण्डारीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक कार्यविधि २०८२, वडा नं. ६ का अध्यक्ष एकदेव देवकोटाले प्रस्तुत गरेको विज्ञापन विधेयक २०८२, बिनियोजन ऐन संसोधन विधेयक २०८२, कार्यपालिका सदस्य चुर्तमान् वि.कको स्वर्गारोहण सम्बन्धी शोक प्रस्ताव छलफल सहित पारित भयो।
सभामा भाग दिर्दै सदस्य निलकण्ठ चापागाईले हतारमा विधेयकहरु पास गर्ने गरेको भन्दै विरोध जनाए। उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पालिका उदासिन बनेको औँल्याए।
अर्का सदस्य भानुभक्त दाहालले अन्नपूर्णमा फिलता कानुन निर्माण भइरहेकोतर्फ सचेत गराउँदै कानुन निर्माण अघि प्रर्याप्त छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे।
सदस्य विजय गुरुङले सीमित स्रोत साधनका कारण जनअपेक्षा पुरा गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै विधेयक अध्ययनका लागि वडा सदस्यले प्रर्याप्त समय पाउनुपर्ने माग गरे।
सभाले न्यायिक समितिको रिक्त सदस्य पदमा वडा नं.१० का अध्यक्ष गौतम गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
