जग्गा सरकारीकरण भएपछि साठीघरे पराजुली समाजको विरोध

-


     श्रीभद्र पौडेल    
     असाेज १२ गते २०८१ मा प्रकाशित


आफूहरुको परिवारका नाममा दर्ता प्रक्रिया आरम्भ भइरहेको जग्गा कुनै प्रमाण नबुझी मालपोत कार्यालय कास्कीले एकलौटी रुपमा सरकारीकरण गरेको भन्दै साठीघरे पराजुली समाज पोखराले विरोध जनाएको छ ।

समाजले कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई शुक्रबार बिरोध पत्र बुझाउँदै पोखरा १ स्थित कित्ता नं. ८३३ को करिव दुई सय २२ रोपनी खरवारी जग्गा सरोकारवाला पराजुली परिवारलाई कुनै सूचना समेत नदिई गैरजिम्मेवार प्रक्रियाबाट नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गराएकोमा विरोध जनाएको हो ।

समाजले उक्त कार्यप्रति आपत्ती जनाउँदै गैरकानुनी निर्णयलाई अभिलम्ब सच्चाई पराजुली परिवारका नाममा जग्गा दर्ताका लागि अनुरोध समेत गरेको छ।विरोघ पत्रमा संस्थाका अध्यक्ष विश्वगोपाल पराजुली नेतृत्वमा ५६ जना पराजुली परिवारका सदस्यको नाम सहित हस्ताक्षर उल्लेख छ ।

हाम्रो परिवारले पृथ्वीनारायण क्याम्पस, राष्ट्रिय मावि, संस्कृत मावि लगायतका विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्थालाई सयौं रोपनी जग्गा दानमा दिएकै हौं ।आवश्यक परे बेलाबखतमा सक्दो सहयोग अझैपनि गर्दै आइरहेका छौँ।तर दानवीरकै अपमान् हुने गरी मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको समाजका अध्यक्ष विश्वगोपालले बताए ।

 हामी यो निर्णय मान्दैनौं, जुन न्यायिक छैन, सरोकारवालाको फाइललाई पुरै व्यवास्था गरिएको छ, रातारात निर्णय भएको छ, यससँग सम्बन्धीत डकुमेन्ट, मिसिल पुरैलाई नजरअन्दाज गरिएको छ, नियमकानुनको वर्खालाप भएको छ उनले भने ।

समाजका पूर्व सचिव वैकुण्ठरमण पराजुलीले, पराजुली परिवारका कतिपय सदस्य घरवार बिहीन रहेको तथ्य अगाडि सार्दै आफनै जग्गा सरकारीकरण हुदाँ टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने औँल्याए ।हामी कतिपय भाडाको घरमा बसेका छौँ, एकल महिला, अपाङ सबै छौँ।पोखरामा साठीघरे पराजुली परिवारको शीर सधै उच्चो छ, हामी यो अन्यायपूर्ण कदमको घोर भर्सना गर्दछौं उनले सुनाए ।

समाजले झरीका बीच मालपोत कार्यालय हातामा शुक्रबार नारावाजी सहित विरोध समेत जनाए ।उनीहरुले व्यक्तिको जग्गा सरकारीकरण गर्न पाइदैन, मालपोत हाकिम मुर्दावाद, राज्य आतंक बन्द गर, गैरकानुनी निर्णय तुरुन्त वदर गर, पराजुली एकता जिन्दावाद, पीडित पराजुली परिवारलाई न्याय दे लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरे।

विरोध पत्र ग्रहण गर्दै प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीले मालपोत अर्धन्यायिक कार्यालय भएको जनाउँदै न्यायिक निकाय मार्फत नै न्याय खोज्न साठीघरे समाजलाई सुझाए।

उनले उक्त जग्गा समाज तथा दावी गर्दै आएको अर्को निकाय पृथ्वीनारायण क्याम्पस दुवैलाई दिन मिल्ने यथेष्ट प्रमाण नभएको स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे ।सरकारका नाममा दर्ता हुदाँ चाँडो न्याय पाउने ढोका पनि खुल्छ उनले भने।

उक्त जग्गामा पराजुली परिवारसँगै पृथ्वीनारायण क्याम्पसले पनि दावी गर्दै आइरहेको छ।जग्गा सरकारी बनाएपछि यतिवेला विवाद थप चर्किएको छ ।

मालपोत कार्यालय कास्कीले समाज र क्याम्पस दुवैको दावी नपुगेको भन्दै यही भदौ २५ गते सरकारको नाममा उक्त जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयसँगै विवाद थप चर्किएको हो ।

पराजुली समाजले आफूहरुको नीजि जग्गा मालपोत प्रमुखले जालसाँजी गरेर सरकारी बनाएको आरोप लगाएको छ।पक्कै पनि यो दवाब, प्रभाव र प्रलोभनमा परेर गरिएको खेल हुनुपर्दछ, जसको ढिलोचाँडो पर्दाफास हुने समाजको ठहर छ ।

समाजले दातालाई सजाय, अपमानित र आरोपित गर्ने काम भएको भन्दै यस कदमको घोर भत्र्सना र निन्दा गरेको छ ।रातारात त्यो पनि दादागिरी शैलीमा सरकारी नाममा जग्गा लगिएको भन्दै यसका बिरुद्ध कानूनी लडार्ई लड्ने चेतावनी समेत समाजले दिएको छ।

यता मालपोत कार्यालय प्रमुख अधिकारीले कसैको दवाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा परेर नभई लामो समय दर्ता नगरी राख्दा थप अन्यौल हुने भएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको सुनाए ।

उक्त जग्गा पराजुली परिवारका जिजुबाजे प.रत्नाखर पराजुलीले सम्वत् १८७७ मा लालमोहरबाट विर्ता स्वरुप प्राप्त गरेको समाजले भनेको छ।