गण्डकी प्रदेशमा जलचर ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र वेगनासको आयोजनामा मंगलवार भएको पोखराका तालहरुको मत्स्य व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले सो कुरामा जोड दिएका हुन्।
संघीय तथा अन्य विभिन्न प्रदेशले जलचर ऐन निर्माण गरिसकेको सन्दर्भ अगाडि सार्दै उनीहरुले गण्डकीको जलसम्पदा सुहाउँदो ऐन बनाउनुपर्ने बताए।
गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. टंकप्रसाद प्रसाईले मन्त्रालय छिट्टै जलचर ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिर्दै चाँडै नै ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा जाने विश्वास लिए ।उनले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई आय आर्जनसँग जोड्नुपर्ने भन्दै कास्कीमा क्रियाशिल तालका सहकारीबीच संजाल बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।प्रजनन्को समयमा माउ माछा मार्नु अत्यन्तै हानिकारक हुने उनले सुझाए ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक डा.प्रेरणा सेढाईले किसानको समस्यामा आधारित भई अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिर्दै जथाभावी जुनसुकै जातका भुरा छाड्ने प्रचलनका कारण स्थानीय माछा संकटमा पर्दै गइरहेको जनाइन्।
मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र वेगनास प्रमुख डा.मो.इकवाल हुसेनले प्रजनन्को समयमा माछा मार्न नहुने तर्क गर्दै त्यसका लागि सचेतना बृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।उनले प्रदेशले जलचर ऐन ल्याए केन्द्रलाई कार्य गर्न थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विभिन्न माध्ययम मार्फत ताल प्रदुर्षण बढ्दै गइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
पोखरा ३१ का वडाध्यक्ष ढकनाथ कँडेलले तालहरुको संरक्षणका लागि क कसले के काम गर्ने हो यकिन गरी त्यसबारे स्पष्ट गर्न निर्देशिका ल्याउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तालका कार्यक्रम कार्यान्वयमा तिन तहका सरकार बीच समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख गरे।स्थानीय जातका भुरा उत्पादनमा जोड दिर्दै वडाध्यक्ष कँडेलले ताल तलैयाँको संरक्षण गर्दै आम्दानीसँग जोडिनुपर्ने स्पष्ट पारे।
त्यस अवसरमा गुदे वातावरण संरक्षण तथा मत्स्य सहकारी, रुपाताल पुनःस्थापना तथा मत्स्य सहकारी, हर्पन फेवा मत्स्य सहकारी, सिड फाउन्डेसन, खास्टे तथा वेगनासताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, दीपाङ मत्स्य तथा कृषि सहकारीका प्रतिनिधि लगायतले भनाई राखे ।
उनीहरुले तालको व्यवस्थापन, जाली राख्ने तथा झिक्ने मापदण्ड एवम् तरीका, जलचर निर्देशिका, स्थानीय जातका भुरा उत्पादन, जलकुम्बी व्यवस्थापन, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, तालका सहकारी बीचको संजाल, ताल प्रदुर्षण लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखे।
