अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको गाउँ सभाको १८औं अधिवेशन, गाउँपालिका अध्यक्ष श्री विष्णु बहादुर के.सी.द्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को

नीति तथा कार्यक्रम

गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू,

नेपाली जनताको महत्वपूर्ण योगदानले जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को भावना वमोजिम लागु भएको संघीय शासन प्रणाली अनुसार स्थापित तीन तहको सरकार अन्तर्गत लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचन अनुरुप स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का माध्यमबाट यस अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भै कार्यभार सम्हालेको समेत तिन वर्ष पुरा भएको छ । चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा आगामी आ.ब. २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मैले गौरवान्वित महशुस गरेको छु । यस महत्वपूर्ण क्षणमा राष्ट्रलाई निरङ्कुश सामन्ती शासन प्रणालीको अँध्यारो युगबाट जनताका प्रतिनीधि मार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उज्यालो युगमा पुर्याउने क्रममा भएका जनआन्दोलन एवम् बिभिन्न आन्दोलनहरूमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित एवम् स्वभिमान लोकतन्त्र र जनजिविकाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै नेपाली समाजको रुपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनुभएको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु । सम्मान व्यक्त गर्दछु । 

२०८१ साल असार ९ गते अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको सोर्हौ गाउँसभामा मैले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम मार्फत सुशासन प्रवर्धन, महिला, दलित, जनजाती, एकल महिला, अपाङ्गता भएका लगायत पछाडी परेका वर्ग तथा समुदायलाई क्षमता अभिवृद्धि गरी विकासमा मुल प्रवाहीकरण, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकिकरण सहित पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न वर्गको पहुँच, घर घरमा सिप विकास गरी स्वरोजगार प्रवर्धन, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी वृद्धि, पर्यटन विकासमा जोड दिँदै समृद्ध अन्नपूर्ण गाउँपालिका निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थियौं । ति हाम्रा जनता प्रति गरेका प्रतिवद्धता समेत हुन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका उद्धेश्य, लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीति सहितको स्पष्ट खाका निर्धारण गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा नतिजा ल्याउने सङ्कल्प गरिएको थियो । सोहि अनुरुप अन्नपूर्ण गाउँपालिका अगाडी बढिरहेको छ ।

संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौती र न्युन आन्तरिक आम्दानीका वावजुद पनि यस अवधिमा महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु हासिल भएका छन् । गाउँपालिका कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाईएको छ । भौगोलिक जटिलतालाई ख्याल गरी घुम्ती सेवा प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिएको छ । सेवा केन्द्रहरू विस्तार गरिएका छन् । सुशासनलाई विगतका भन्दा प्रभावकारी वनाई प्रवर्द्धन गरिएको छ । संविधानले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गरी आवश्यक कानुनहरु निर्माण भईरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा गाउँ शिक्षा समिति र शिक्षा अनुगमन समिति गठन गरी हरेक विद्यालयको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । विद्यालयमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई कडाई गरिएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य बीमामा गाउँपालिकाको तर्फबाट ५०% अनुदान साथै अति विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गरी छुटेका नागरिकको न्यूनतम स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी गरिएको छ । गाउँपालिका स्तरीय १५ शैयाको अन्नपूर्ण आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । अन्नपूर्ण आधार शिविरमा हेलिकम्टर उडानलाइ व्यवस्थित वनाई पालिकाको राजश्व आम्दानीमा वृद्धि गरिएको छ ।  काँडे-भदौरे-सल्यान सडक सहित पालिका भरिका करिब १५ कि.मी. सडक ढलान भएका छन् । अन्य सडकहरू क्रमशः स्तरोन्नती हुने दिशामा अगाडी बढेका छन् । विभिन्न वडा र टोलहरूमा कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी आधुनिक कृषि औजारहरू वितरण गरिएको छ । कृषि सम्वन्धी कार्यक्रमहरुलाइ थप व्यवस्थित बनाउन वडा स्तरिय कृषक सञ्जाल गठन गरिएको छ । उत्तरी भेगका कृषक एवम् पशुपालक जनतालाई मध्यनजर गरी बिरेठाँटीमा कृषि र पशु सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । आर्थिक पारदर्शिताका लागि ठूला आयोजनाहरुलाई टेण्डर प्रकृया मार्फत कार्यान्वयन गरिएको छ । लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वडा वडामा महिला सञ्जाल गठन गरिएका छन् । पालिका स्तरमा समेत वडा महिला संजाल गठन गरी महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकासमा जोड दिइएको छ । विगतका उपलब्धिहरूलाई अन्नपूर्ण दर्पण -१,२ र ३ प्रकाशित गरी सबैका सामु सार्वजनिक समेत गरिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

गाउँसभा सदस्यज्यूहरू,

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन गर्दै संघीयता संस्थागत गरी विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडी वढिरहेका छौं । यस अवधिमा हामीले धेरै अनुभव लिने अवसर पाएका छौं । कार्य सम्पादन गर्ने सवालमा भएका कमिकमजोरीलाई सच्च्याउँदै कार्य सम्पादनमा थप प्रभावकारी ल्याउने छौं । विगत वर्षहरुमा निर्माण भएका नीति कार्यक्रम र वजेट कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका कमजोरी र समस्याहरुवाट पाठ सिक्दै जन-समुदायको आवश्यकता र चाहना एवम् गाउँपालिकाको उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार साथै दिगो विकासका उच्च लक्ष्य हासिल गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने, राष्ट्रिय नीति तथा लक्ष्यलाई समेत आधार मान्दै आगामी आ.व. २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिको लागी सदैव सकारात्मक सोचका साथ हामीलाई सहयोग, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुहुने गाउँपालिका वासी आमावुवा दाजुभाई दिदिवहिनीहरु प्रती हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका समग्र विकासका निम्ती नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाका विभिन्न चरणमा सहयोग पुर्याउनुहुने निर्वाचित जन- प्रतिनिधिज्यूहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु तथा गाउँपालिकावासी दाजुभाई दिदि वहिनीहरु, विकास योजनाका उपभोक्ता समितिहरु, महिला, युवा, कृषक, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, बालवालिका, सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण सञ्जाल र समितिहरु साथै गाउँपालिका भित्र क्रियाशील गैर-सरकारी संस्थाहरु सवैमा हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

“सवृद्ध अन्नपूर्ण-सुखी अन्नपूर्ण वासी” भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकासका योजनाहरुलाई मार्गदर्शन गर्न र श्रोत साधनहरुको उपयोगमा दिशानिर्देश गर्ने हेतु सहित यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । देशको राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्दै समृद्ध अन्नपूर्ण गाउँपालिका सुखी अन्नपूर्ण वासी वनाउने संकल्प गरेका छौं । यस संकल्प पुरा गर्न हामी ईमान्दारपुर्वक जवाफदेही हुदै स्पष्ट नीति र कार्यक्रम सहित अगाडी वढ्ने छौं । यद्यपी हाम्रो सामु धेरै चुनौतीहरु छन् । चालु आर्थिक वर्षमा संघ सरकारवाट समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौती साथै पालिकाको आन्तरिक श्रोत समेत कम भएका  कारण सम्पन्न भएका कतिपय विकास योजनाहरु दायित्वको रुपमा रहने संभावना छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त हुने समानिकरण, राजश्व वाडँफाड, विशेष अनुदान लगायत संघ सरकारवाट प्राप्त अनुदान घटेको छ । यस कारण अव हामीले पालिकाको आन्तरिक आम्दानी वढाउदै स्थानीय श्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै जन आकङ्क्षाहरुको सम्वोधन गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले अन्नपूर्ण आधार शिविरमा हेलिकम्टर उडानलाइ व्यवस्थित वनाउदै आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि गरेका छौं । विकासका काममा पछाडी परेका वर्ग र समुदायलाई विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउने, उत्पादनशील लगानी अभिवृद्धि गरी रोजगार सृजना, विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न कृषि उपज संकलन केन्द्र सञ्चालन, पर्यटन विकास र विस्तार गर्ने, वन जङ्गल तथा प्राकृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्वर्धन तथा उपयोग गर्दै वातावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्ने, भौतिक पुर्वाधारको विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउने र सामाजिक विकासलाई संस्थागत गर्दै पालिका वासिहरुमा आफ्नै गाउँ ठाउँमा रही केही गरौं भन्ने भावना विकास गरि अपेक्षित विकासको प्रतिफल हासिल गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रुपमा हाम्रो सामु रहेका छन् ।

माथि उल्लेखित विषयहरुलाई सम्वोधन गर्नका लागि गाउँपालिकाबाट घोषित लक्ष्य र उद्देश्यका साथ जनताबाट  प्राप्त भएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारिता पूर्वक पूरा गर्न यस पालिकालाई “कृषि, पर्यटन, उर्जा र पूर्वाधार, अन्नपूर्ण समृद्धिको आधार” को दीर्घकालीन योजना तय गरि “पालिका बन्छ- बन्दै छ हाम्रो पालामा” भन्ने सङ्कल्प सहित विकासको समग्र योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट सहयोग र सल्लाह सुझावको अपेक्षा सहित हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै पुन: सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का  लागि देहाय बमोजिमका क्षेत्रगत नीतिहरु प्रस्तुत गरेको छु ।

१ आर्थिक विकास

१.१  कृषि विकास

• बढ्दै गएको रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्युनिकरण गर्न कम्पोस्ट मल, गँड्यौला मल उत्पादन र प्रयोगका माध्यमबाट गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिइने छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै बाली संरक्षणका लागि जैविक मल तथा विषादीको उपाय अपनाउन कृषकहरुलाई प्रेरित गरिने छ ।
• पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा जैविक खेती पद्दतीलाई प्रोत्साहन गरी उक्त क्षेत्रहरुबाट उत्पादित कृषि उपज उक्त क्षेत्रमानै खपत गरिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• अन्नपूर्ण गाउँपालिका भित्र उत्पादन भईरहेका र सम्भावना बोकेका कृषि उपजहरुका बारेमा अध्ययन अवलोकन गरि पहिचानका आधारमा पकेट क्षेत्र अन्तर्गत वडा नं. १ कफि र मैरी, वडा नं. २ र ३ तरकारी, अलैची र मौरी, वडा नं. ४ सुन्तला, कागती, अलैची, चिया, मौरी र तरकारी, वडा नं. ५ सुन्तला, कागती र तरकारी, वडा नं. ६ केरा, कफि र तरकारी, वडा नं. ७ सुन्तला, उवा, अलैची र मौरी, वडा नं. ८ र ९ सुन्तला, अलैची, आलु र केरा, वडा नं. १० सुन्तला, कुरिलो, कफि, आलु र तरकारी र वडा नं. ११ चिया, तितेपाती, आलु, अलैची, लसुन, अदुवा र स्याउ पकेट क्षेत्र निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
• प्रत्येक वडामा गठित वडास्तरीय कृषक सञ्जाललाई सक्रियबनाईकृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने छ ।
• स्थानीय लोपोन्मुख रैथाने बालीहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गाउँपालिकास्तरीय बीउ बैंकलाई  प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
• कृषि क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोप तथा रोग किराबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कृषि बीमा कार्यक्रमका बारेमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन साथै कृषि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने छ ।
• कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र व्यवसायिकरणमा विशेष जोड दिइने छ ।
• अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा अनुदानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा दर्ता भएका कृषि फर्म, कृषक समुह र कृषि सहकारीहरुलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।
• “विदेश छोडौ – कृषि व्यवसाय रोजौं” भन्ने मुल नाराका साथ युवा लक्षित कार्यक्रम मार्फत नमूना कृषि फर्म स्थापना गरी सिकाई केन्द्रको रुपमा विकास गरिने छ ।
• अन्नपूर्ण गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्लेबाट सञ्चालन गरिने बाह्य अनुसन्धानका कार्यक्रमहरु सम्भव भएसम्म अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा नै सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिने छ ।
• उत्पादित कृषि उपजहरुको बजार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुमा संकलन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । स्थापित संकलन केन्द्रको सुदृढीकरण र प्रभावकारी सञ्चालनमा विशेष जोड दिइने छ ।
• बाँझो रहेको कृषि योग्य भुमिलाई उपयोगमा ल्याई कृषि क्षेत्रको समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि बाँझो जग्गामा खेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि बनाई सञ्चालन गरिने छ । जग्गा बाँझो राख्न परेमा गाउँपालिकामा अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
• कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि साना सिँचाईं, कुलो, थोपा सिँचाईं, स्प्रिङ्कल र प्लाष्टिक पोखरीको निर्माण तथा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
• रैथाने बाली, प्राङ्गारिक कृषि र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै कृषि पर्यटनमा जोड दिइने छ ।
• व्यावसायिक कृषक, कृषक समूह, कृषि फर्म र कृषि सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
• कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि कृषि कर्ममा आबद्ध हुने कृषक, कृषि फर्म, कृषक समूह, कृषि सहकारीहरुलाई लक्षित गरी मागमा आधारित क्षमता विकास तालिम साथै कृषक भ्रमण लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
• बेमौसमी तरकारी खेती मार्फत कृषकलाई आय आर्जनमा जोड्न एक घर एक टनेल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• फलफूल तथा मसला बालीलाई प्राथमिकतामा राखि पालिका बाहिर निर्यात गर्नका लागि प्रवर्द्धन कार्यक्रममा विशेष जोड दिइने छ ।
• आयतित तरकारीलाई निरुत्साहन गर्न र स्वस्थकर तरकारी उत्पादन र उपभोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीयको पोषणमा सुधार ल्याउन एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
• हिमाली र उच्च भेगहरुमा पाइने जडिबुटी, सतुवा, चिराइतो, स्याउ, दाँते ओखर, आरु, नासपती, किवी जस्ता फलफूलका विरुवाहरु रोप्नका लागि विभिन्न स्थानहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, फलफूल बगैँचा स्थापना साथै प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पहल गरिने छ ।
• अन्नपूर्ण गाउँपालिका भित्र पर्ने होटल तथा रेष्टुरेण्टमा रैथाने बालीको परिकार मेनुमा राख्न प्रेरित गरिने छ ।
• कृषिमा दिने अनुदानका कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कृषक मैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गरिने छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कृषि सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने र कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरुको फारामहरु अनलाइन मार्फत भर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
• संघ तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा कृषिको यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा भण्डारण, चिस्यान केन्द्र, कृषि उपज खरिद केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिने छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणाधिन कोल्ड स्टोरलाई सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
• गाउँपालिकाको कृषि शाखामा दरबन्दी बमोजिमका दक्ष प्राविधिक कर्मचारी पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने छ ।
• “उत्पादनको साथमा नगद हातमा” भन्ने नाराको साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने नीति लिइने छ ।
• कृषिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा कृषि क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका संघ संस्थाहरुसँग समेत समन्वय र साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने छ  ।
• कृषि विकास अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको अनुगमन, निरीक्षण साथै तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने कार्यलाई विशेष जोड दिइने छ ।
• “गरौँ सबैले कृषि, ल्याऔँ घर घरमा समृद्धि” भन्ने नाराका साथ कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाको रुपमा अगाडि बढाइने छ । साथै उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• “स्वस्थ माटो, स्वच्छ बालीनाली” अभियान मार्फत माटो परीक्षण गरिने छ । माटो सुधारका उपायहरु अवलम्बन गरिने छ । कृषि बालीमा रोग पहिचान र निदानका लागि घुम्ती बाली रोग शिविर सञ्चालन गरिने छ ।
• पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• कृषक समुह तथा सहकारी मार्फत मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उत्पादित महको प्याकेजिङ र बजारीकरण गर्ने वातावरण सिर्जना गरी कृषकको आयस्तर वृद्धि गर्ने नीति लिइने छ ।
• राष्ट्रिय नीतिका आधारमा गाँजा खेतिको अध्ययन, अनुसन्धान, तथा गाँजा खेति प्रवर्द्धनको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• विपन्न, गरिब एवम् साना कृषकहरु, एकल महिला, अपाङ्ता भएका परिवारलाई कृषि मार्फत आयआर्जनसँग जोड्न किसान उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• बाँदर आतङ्कलाई नियन्त्रण गर्न विविध उपायहरु समेत खोज गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गरिने छ ।

१.२ पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास 

• पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन  व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउँदै आधुनिक नमुना पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन फर्महरूको विकासमा विशेष जोड दिइने छ ।
• परम्परागत भेडा, बाख्रा, गाई, भैँसीका घुम्ती गोठ तथा खर्कहरूलाई सुदृढ गर्दै पशुजन्य बस्तु तथा परिकारको प्रशोधन र व्यवसायीकरणमा जोड दिइने छ, निश्चित चरण क्षेत्रहरु निर्धारण गरी चरण क्षेत्रहरुमा स्थायी प्रकृतिका गोठ टहरा निर्माण कार्य अगाडी बढाउने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
• कृषकहरुको लगानी सुनिश्चितता र क्षति न्यूनिकरणको लागी पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन एवम् अवलम्बन गरिने छ ।
• पशु आहाराको व्यवस्थापन गर्न व्यवसायिक घाँस खेतीमा जोड दिइने छ, घाँस खेति र नर्सरी स्थापना गर्न कृषक, कृषक समुह तथा व्यवसायिक किसानहरुलाई आवश्यक सहयोग एवम् समन्वय गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
• मासुजन्य पदार्थको उत्पादन र आर्थिक उपार्जनको लागी व्यवसायिक कुखुरा पालक कृषकलाई कार्यविधि -२०७९ को अधिनमा रही कुखुराका चल्ला खरीदमा २५% अनुदान प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• दुग्ध उत्पादक सहकारीहरुलाई उत्पादन लागत कम गराउन र उत्पादनका आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन, दुग्ध विविधिकरणमा जोड दिने तथा थप दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने नीति अङ्गिकार गरिने छ ।
• सहकारीहरूको माध्यमबाट दैनिक ५ लिटर भन्दा माथि दुध बिक्री गर्ने व्यवसायिक किसान, पहिचान गरी व्यवसायमा थप प्रोत्साहन स्वरुप कार्यविधि -२०७९ को अधीनमा रही प्रति लिटर रु.१ का दरले सहकारी मार्फत नगद अनुदान उपलब्ध गराइने नीतिलाई अवलम्बन गरिने छ ।
• व्यवसायिक पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनलाई प्रोत्साहन गर्न पशुपालक कृषक तथा समूहलाई भकारो सुधार, खोर निमार्ण सुधार, पोखरी तथा रेसवे निमार्ण सुधार कार्यका लागि प्रोत्साहन गरिने छ ।
• पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन व्यवसाय मार्फत रोजगार सृजना गरी युवाहरुलाई गाउँ भित्रै स्वरोजगार बनाउन प्रतिस्पर्धी युवा स्वरोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ, उत्कृष्ट कृषक एवम् पशुपन्छी पालन फार्मको छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने नीति लिइने छ ।
• पशुपालन कृषकहरूमा सीप हस्तान्तरणद्वारा आधुनिक पशुपालन पद्दतिको विकास गर्दै लैजाने कार्यमा जोड दिई कृषक समुह, समिति, सहकारी, गैह्र सहकारी संस्था र गाउँपालिका बिच साझेदारी साथ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• व्यवसायिक किसानलाई सुचीकृत गरी दुध उत्पादनलाई बढावा गर्न पाडी, बाच्छी हुर्काउने कृषकहरुलाई संघ तथा प्रदेश सँगको समन्वयमा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने छ ।
• व्यवसायिक पशुपालनलाई उत्प्रेरित गर्न विभिन्न क्षमता विकास तालिम तथा प्रोत्साहनका साथ दलित, जनजाति, महिला तथा विपन्न वर्गमा विशेष प्राथमिकता दिई पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सहकार्यमा सञ्चालन गरिने छ ।
• माछापालन व्यवसायलाई विस्तार तथा वृद्धि गर्न भुर्रा वितरण तथा पोखरी निर्माण गर्न जोड दिनुका साथै मत्स्य पालन क्षेत्रमा कृषकहरुको आकर्षण अभिवृद्धि गरिने छ ।
• “स्वस्थ पशुधन समुन्नत अन्नपूर्ण” किसानको नारालाई आत्मसाथ गर्दै जुनोटिक तथा महामारी किसिमका रोगहरु रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न पशुवस्तुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालन संघ र प्रदेश स्तरीय कार्यालय सँग सहकार्य गरी पशुपंन्छीमा लाग्ने विभिन्न संक्रामक सरुवा रोगहरु रोकथामको लागि विशेष पहल गरिने छ ।
• पशुपालनका क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिहरु सुधार गर्न “काम गरेर सिक्छ देखेर विश्वास गर्छ” भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै व्यवसायिक कृषकहरुलाई अन्तर जिल्ला तथा नमुना पशुपालन फर्महरुको अवलोकन भ्रमण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरु सहकार्यमा सञ्चालन गरिने छ ।
• “दुध उत्पादनको मुख्य आधार कृत्रिम गर्भाधानद्वारा पशुमा नश्ल सुधार” भन्ने नारालाई अङ्गिकार गर्दै गाई भैंसीको कृत्रिम गर्भाधान सेवा थप विस्तार गर्दै लगिने छ,प्राकृतिक गर्भाधान सेवालाई उच्च प्रजनन नस्लमा विस्तार गर्दै लगिने छ ।
• कृषि पेसाको दिगोपनाको लागि हलगोरु पाल्ने र बाँझो जमिनमा खेति गर्ने कृषकलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने छ ।
• अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं.-१, २, ३, ४, ५, ६ र ९ मा गाई भैँसी पालन तथा दुध पकेट क्षेत्र तथा वडा नं. ४, ७, ८ र ९ मा बाख्रा पकेट क्षेत्र र वडा नं-१० र ११ मा भेडा बाख्रा तथा चौरी पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाइने नीति लिइने छ ।
• पशुपन्छीका रोगहरु परीक्षण रोग निदान, औषधी वितरण तथा उपचार सेवालाई समय सापेक्ष बनाउँदै रोग निदान प्रयोगशाला सेवालाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्दै लगिने छ ।
• स्वच्छ मासु उत्पादन र उपभोगको हकलाई टेवा पुर्याउन मासु पसलहरूको अभिलेखीकरण गुणस्तर कायम र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइने छ ।
• सिमान्तकृत कृषक लक्षित कृषक सम्मान एवम् प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
• जैविक विविधता संरक्षण संवर्द्धन तथा उपयोग गरी रैथाने पशु पन्छीको संरक्षण गर्दै रैथाने पशुपन्छीको व्यवसायीकरण गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ ।
• गोठ देखी ओठसम्म स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तथा उपभोगलाई साथ दिन प्रत्येक घरमा दुहुनो गाईभैँसी पालन गर्नको निम्ति कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

१.३. पर्यटन विकास

१.     गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्र र पर्यटन सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बिरेठाँटीमा निर्मित एकीकृत पर्यटन सूचना केन्द्रलाई संघ तथा प्रदेश सरकार सँगको सहकार्यमा पर्यटन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा क्रमशः विकास गर्दै लगिने छ ।

२.     पर्यटकीय क्षेत्रलाई थप सुरक्षित बनाउने, पर्यटकीय गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरु संकलन गर्ने र पर्यटकीय गतिविधिहरु निगरानी गर्ने उद्देश्यले टुरिष्ट ट्र्याकिङ प्रणाली (Tourist Tracking System) स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने छ ।

३.     पर्यटन विकासलाई गाउँपालिकाको आर्थिक विकासको आधार मानी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमन बढाई निजहरुको बसाईं अवधी लम्व्याउन पहल गरिने छ । नयाँ पर्यटकीय स्थानहरुको खोज गरि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रचार–प्रसार र पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

४.     पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र नीतिगत व्यवस्थापन तथा प्रबन्ध गर्न पालिकास्तरीय पर्यटन विकास समिति गठन गरिने छ । 

५.     र्‍याफ्टिङ, कायकिङ, क्यानोईङ, जीप लाइन, रक क्लाइम्बिङ, प्याराग्लाइडिङ जस्ता साहसिक खेलको सम्भावना खोजी, विकास र प्रवर्धनमा जोड दिइने छ ।

६.     भूमेस्थान पार्क, तारे पहरो, ढिकुरपोखरी, घन्टी पोखरी, धारापानी शिवालय, पञ्चासे, शितल गुफा, मणिको डिल सिद्ध थान, थाप्ले भुमेको थान, पाउँदुरकोट भूमे थान, कान्छी बराह, क्युप्चे बराह, जल बराह, मेश्रम बराह, थमडाँडा, मर्दी हिमाल बेस क्याम्प, अष्ट्रेलियन क्याम्प(ठूला खर्क), भुर्लिम डाँडा, मेश्रम ताल, मादले छहरा, माँ अन्नपूर्ण, सांग्लाले बाँधेको ढुंगा, काँढे बराह, पोंरे ताल बराह, तौंजी बराह तातोपानी, भलांचे पार्क, १०८ धारा पोंचेनिम बराह, कुल बराह, हिडन लेक, तोल्न्यो ताल, तातोपानी कुण्ड लगायतका धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थलहरुको विकासका लागि आवश्यक गुरुयोजना तयार गरिने छ ।

७.     परम्परागत मह शिकार (Honey Hunting) लाई पर्यटनसँग जोड्नका लागि पर्यटकहरुलाई भिरमौरी मह शिकारमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउन Honey Hunting Tour को योजना ल्याइने छ ।

८.     पर्यटनमैत्री संकेत चिह्नहरू (Tourist Signage), नक्सा र सूचना पाटीहरू प्रमुख ट्रेकिङ मार्ग र गन्तव्यहरूमा जडान गरिनेछ, जसमा प्रत्येक स्थानको विवरण, इतिहास, दिशा र आवश्यक जानकारी समेटिएको QR कोड समावेश गरी पर्यटकहरूले स्मार्ट फोनमार्फत सजिलै विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ ।

९.     स्थानीय कला संस्कृति र चाडपर्वको मौलिकता कायम राख्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन र सहकार्य गरिने छ ।

१०.   गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका होमस्टेहरुलाइ थप व्यवस्थित र नयाँ स्थानमा होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिइने छ ।

११.   गाउँपालिका क्षेत्र भित्र नयाँ पर्यटकीय पदमार्ग, पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचान, निर्माण गरिने छ ।

१२.   विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य अन्नपूर्ण आधार शिविर क्षेत्रभित्र अनावश्यक गतिविधिहरु गर्न रोक लगाई आधार शिविरको मौलिकता र सुन्दरता कायम राख्नका लागि जोड दिइने छ । साथै धार्मिक पर्यटन भित्राउनको निम्ती आवश्यक संरचना विकास गरिने छ ।

१३.   सबै वडाका नागरिकलाई पर्यटन व्यवसायमा सहभागी गराई प्रत्यक्ष लाभ दिलाउन चक्रीय पदमार्ग अवधारणाको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ । मुख्य-मुख्य “point of interest” ठाउँहरुमा फोटोसुट स्थलको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।

१४.   लुम्ले-लान्द्रुक साइक्लिङ, भदौरे-पञ्चासे साइक्लिङ जस्ता रुटहरूको पहिचान, स्तरोन्नती गरी साइकल रेस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।

१५.   सबै जातजाति, भेषभूषा, संस्कृति संरक्षण र पहिचानका लागि सांस्कृतिक संग्रहालयहरुको विकासका लागि जोड दिइने छ ।

१६.   आरोग्य पर्यटनको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।

१७.   अन्नपूर्ण म्याराथनलाई High Altitude Sport को रुपमा आवश्यक प्रचार र प्रवर्धन गरिने छ । पञ्चासे रेस, मर्दी हिमाल म्याराथन र मेला महोत्सवलाई प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

१८.   स्थानीय उत्पादन, हस्तकला, रैथाने परिकारको बजारीकरण गर्ने उदेश्यका साथ उपयुक्त स्थानमा कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

१९.   अन्नपूर्ण क्षेत्रका मौलिक कथावस्तु, परम्परा, रहनसहन तथा प्राकृतिक सौन्दर्यलाई केन्द्रमा राखी चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन र छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले “सिनेमा संवाद कार्यक्रम” को आयोजना गरिने छ ।

• अन्नपूर्ण औद्योगिक व्यापार मेला तथा वडास्तरीय हाट बजार मेला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।

२१.   पर्यटन प्रवर्धनको लागि पर्यटनको राजधानीको पनि राजधानी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पहिचानको लागि “भिजिट अन्नपूर्ण” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।

१.४ उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय

• स्थानीय, कृषि, वन र जडीबुटीसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थहरुको प्रयोग गरी साना तथा घरेलु उद्योगहरु स्थापनामा प्रोत्साहन र सहयोग गरिने छ ।
• वन लसुन, सतुवा, निर्मसी, दालचिनी, जटामसी, पाँचऔँले, तितेपाती, चिराईतो, कुट्टकी, हर्रो, बर्रो, अमला, वन धनियाँ, लेमन ग्रास, पुदिना, वोझो, टिमुर, जेठी मधु, अल्लो लगायतका जडीबुटी भएको यस गाउँपालिकामा निजी, सहकारी र साझेदारीमा जडीबुटी संकलन/प्रशोधन तथा बिक्री केन्द्रको स्थापना गरी जडीबुटी निकासीमा जोड दिइने छ ।
• चाँप, कटुस, उत्तिस, साल, खयर, टुनी जस्ता काठजन्य वस्तुहरुको उचित प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा जोड दिइने छ ।
• ढुङगा, गिट्टी तथा वालुवाको स्रोतको खोजी र पहिचान गरी प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (EIA) सम्पन्न गरी उत्खनन र निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• सार्वजनिक, सहकारी र निजी लगानी अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिलाई आत्मसाथ गरिने छ । साथै वन पैदावर सँग सम्बन्धित उद्योग स्थापनामा आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिने छ ।
• संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा कोदोबाट उत्पादित लोकल रक्सी उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक  पहल गरिने छ ।
• संघ र प्रदेश सरकारले गाँजा खेति उत्पादन र विविधिकरण गर्नको लागि गरेको अभियान र प्रयासलाई गाउँपालिकाले पनि आत्मसाथ गरी अगाडि बढाउन पहल गरिने छ ।

१.५ सहकारी

• सहकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा नेतृत्व विकास तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । सहकारी मार्फत युवाहरूलाई स्वरोजगारमा आकर्षित गरिने छ ।
• सहकारी संस्था मार्फत हुने वित्तिय कारोवारलाई सुरक्षीत र भरपर्दो बनाउन गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सबै सहकारी संस्थाहरुको नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडद्वारा गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन प्रतिवेदनको सुझावलाई कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । 
• सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरूको परिपालना र अनुसरण गराउनुको साथै सहकारीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहकारी सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिने छ ।
• कम पूँजी र समान उद्देश्य भएका सहकारीलाई एकीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । निष्क्रिय सहकारी संस्था खारेजीको प्रकृया अगाडी बढाइने छ ।
• गाउँपालिकाभित्रका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी तथा गरिवी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमीस) मा अनिवार्य रुपमा आबद्ध गराई नियमित रुपमा तथ्याङ्क प्रविष्टि तथा प्रतिवेदन गर्न लगाइने छ ।
• सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून र मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन र नियमनमा जोड दिइने छ ।
• सहकारी संस्थाहरुलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि गाउँपालिकाका कृषि, पशु तथा आयआर्जन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई कृषि तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
• आगामी आर्थिक वर्ष सम्मका लागि वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नयाँ दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र मात्र आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा अनुमति प्रदान गरिने छ । 
• दोहोरो सदस्यता लिन र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति सञ्चालक समितिमा रहन नपाउने सम्बन्धी  सहकारी ऐनमा र नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानहरुलाई कडाईका साथ पालना गरिने छ।
• सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरुबाट ऋण असुलिका लागि आवश्यक सहजिकरण गरिने छ ।
• सहकारी सँस्थामा नवप्रवर्द्धन र प्रविधि विकासमा सहयोग पुर्याउन डिजिटल प्रविधि प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
• महिला सशक्तिकरण, आर्थिक समावेशिता र स्थानीय उत्पादनमा आधारित व्यवसाय प्रवर्धन गर्न महिला सहकारी संस्थाको भूमिकालाई सुदृढ गरिने छ ।

१.६ गरिबी निवारण सम्बन्धी

• विभिन्न वडाहरुमा रहेका लघु उद्यमी समूहहरुलाई व्यवसायिक बनाउनका लागि गाउँपालिकामा दर्ता गरी लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारहरुको पहिचान, तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी आर्थिक गतिविधि तथा रोजगारीमा प्राथमिकतामा राखिने छ ।
• अति विपन्न घर परिवारको जिवनयापनका लागि आवश्यक न्यूनतम आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिइने छ । आवश्यकताको आधारमा घरवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणको सशक्त माध्यमका रुपमा पहिचान गरी उक्त कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले अपनत्व लिई क्रमश आन्तरिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
• लघु उद्यमी समूहहरुले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारीकरण गर्नको लागि व्यापारिक फर्म तथा प्रतिष्ठान सँग समन्वय गर्नुको साथै त्यस्ता समूहहरु सँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाका उपयुक्त स्थानमा कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

२       सामाजिक विकास

२.१ शिक्षा

• निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सार्थक बनाउन गाउँपालिका भित्रका विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराई, टिकाई र सिकाई माध्यमिक शिक्षा पुरा गर्ने वातावरण तयार गरिने छ ।
• प्रारम्भिक बालशिक्षाको अनुभव सहित आधारभूत तहको शिक्षामा प्रवेश गराउन सबै विद्यालयमा बालविकास केन्द्र अनिवार्य गरी निर्धारित मापदण्ड बमोजिम शिक्षकको क्षमता विकास गरिने छ ।
• गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न एक वडा एक लिड विद्यालय कार्यक्रम ल्याइने छ । संघीय सरकारको कार्यक्रम बमोजिम घोषणा गरिएको नमुना विद्यालय माछापुच्छ्रे मा. वि. लाई गाउँपालिकाको लिड आवासीय विद्यालय सहित शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने छ ।
• विद्यार्थीमा अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि माध्यमिक र आधारभूत विद्यालयस्तरीय विभिन्न अतिरिक्त कृयाकलापहरु सञ्चालन तथा आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीद्वारा निर्मित शैक्षिक सामग्रीको प्रर्दशनीबाट क्षमता प्रर्दशन गर्न “शैक्षिक महोत्सव” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• भूगोल, जनसङख्या, बस्ती र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालय समायोजन, स्थापना र स्थगन गरी “जहाँ विद्यार्थी तहाँ शिक्षक कार्यक्रम” अनुसार दरबन्दी मिलानलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• न्यून विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई यातायात तथा छात्रावासको व्यवस्था मिलाई नजिकका विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने छ ।
• सम्पूर्ण विद्यालयलाई लैंगिकमैत्री, बालमैत्री, प्रविधिमैत्री र अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक तथा भौतिक पहुँचयुक्त वातावरण बनाउन आवश्यक सहकार्य गरिने छ ।
• सामुदायिक विद्यालयहरुमा किशोरीहरुलाई स्यानेटरी प्याडको निःशुल्क वितरणलाई निरन्तरता दिई स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा विद्यालयमा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
• स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन तथा विद्यार्थीहरुको पोषण सुरक्षाका लागि दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ। विद्यालयमा जङ्कफूड प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरिने छ ।
• “हाम्रो विद्यालय हामी बनाउछौँ” सामुदायिक विद्यालयको विश्वसनियता बढाउन विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ विभिन्न समितिमा आवद्व पदाधिकारी, गाउँपालिका स्थायीवासी लगायत सरकारी सेवा सुविधा लिने सबैले आफ्ना बालबालिकालार्इ अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने वातावरण तयार गरी सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीको रोजाई केन्द्र बनाइने छ ।
• गाउँपालिकास्तरीय आधारभूत शिक्षा परीक्षा सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित गरी निरन्तरता दिइने छ । साथै निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणाली थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
• मेश्रम बराह माध्यमिक विद्यालय घान्द्रुकमा पर्यटन व्यवसायलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कक्षा ११ र १२ मा होटल मेनेन्जमेन्ट तथा टुरिजम सम्बन्धी विषय अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• प्रसुति बिदामा बसेका शिक्षकहरुको सट्टामा वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइने छ।
• विषयगत शिक्षक समितिलाई सक्रिय गराई विषयगत शिक्षामा सुधार ल्याई विद्यार्थीहरुका सिकाइ स्तर वृद्वि गर्न पहल गरिने छ ।
• “शिक्षकलाई सम्मान गरौ, बालबालिकालाई माया गरौ” भन्ने आर्दश वाक्यका साथ निश्चित मापदण्ड तयार गरी शिक्षक एवम् विद्यार्थीलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई प्रोत्साहन सुविधा थप गरिने छ ।
• विद्यालयस्तर देखिनै विद्यार्थीहरुमा स्वरोजगार र उद्यमशीलताको भावना जागृत गराउनको लागि विद्यार्थीहरुलाई आयआर्जन सँग जोड्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागु गरिनेछ।
• स्वास्थ्य, कृषि, पशु, योग/आर्यूवेद, कानुनी सचेतना, रोजगारी तथा उद्यमशिलता जस्ता विषयमा कम्तिमा महिनामा एक पटक एक दिन एक विद्यालयमा (One day One class one school) कक्षा सञ्चालन गरिने छ ।
• विपन्न गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ती तथा विद्यार्थी सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• गाउँपालिका भित्रका संस्थागत विद्यालयद्वारा लिइएको शुल्कको अध्ययन गरी मापदण्ड बनार्इ संस्थागत विद्यालयलार्इ व्यवस्थित गरिने छ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुलाई गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गरिने हरेक शैक्षिक तथा अतिरिक्त कृयाकलापमा संलग्न गराउँदै दुवै पक्षबीच भएका असल अभ्यास सम्बन्धी अनुभवहरुको आदानप्रदान गर्ने वातावरण तयार गरिने छ ।
• गाउँपालिकास्तरीय विभिन्न कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउन शैक्षिक कार्यपात्रो र शैक्षिक गतिविधि समेटिएको शैक्षिक बुलेटिन प्रकाशित गरिने छ ।
• सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत निरन्तर शिक्षा, आय आर्जन, समुदाय परिचालन र पूर्ण साक्षरलाई दिगोपना कायम राख्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• “अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम” शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालयको आवश्यकता र माग बमोजिम शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी पाठ्यपुस्तक तयार गरिने छ । मेश्रम बराह मा.वि. मा कक्षा १-३ गुरुङ भाषा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• अन्नपूर्ण बहु प्राविधिक शिक्षालयबाट अध्यापन गराइने बाली विज्ञान र पशु विज्ञानका अतिरिक्त अन्य प्राविधिक विषय थप गरी अध्यापन गराउन पहल गरिने छ । मागमा आधारित प्राविधिक तालिमहरुलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
• अन्नपूर्ण बहुप्राविधिक शिक्षालयको सहयोगबाट विद्यालयस्तरमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्थापन गरिने छ ।
• विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक, भौतिक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा चुस्तता कायम गर्न तथा शिक्षण सिकाइमा प्रभावकारिता ल्याउन रुजु सूचि बनाई नियमित निरीक्षण एकल तथा समुह सुपरीवेक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । सो कार्यमा वडा शिक्षा समितिलाई समेत संलग्न गराई जवाफदेही बनाइने छ ।
• शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकलाई आवश्यकता र मागमा आधारित सबै प्रकारका शैक्षिक तालिम, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघका लागि क्षमता अभिवृद्वि र अभिभावकमा शैक्षिक जागरण तथा सामुदायिक विद्यालय प्रति अपनत्व भावनाको विकास गराउन अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• पञ्चवर्षीय गाउँ शिक्षा योजना अनुसार तय भएका कार्यक्रमहरूलाई कार्ययोजना बनाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
• हरेक विद्यालयमा योग फोकल शिक्षक तोकी विविध खालका तनाव व्यवस्थापन गरी सकरात्मक उर्जाका साथ विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गर्ने वातावरण तयारका लागि सहजीकरण गरिने छ ।
• वडा नं. १ स्थित रहेको सामुदायिक भवनलाई धार्मिक पुस्तकालयको रुपमा व्यवस्थित गराइने छ ।
• विद्यालयका नाममा रहेका र हाल विद्यालयहरुले भोगचलन गरिरहेका चल अचल सम्पत्तिहरुको सुरक्षा र संरक्षण गरिने छ ।
• विद्यार्थीहरुको चाहना अनुसारको विषयमा अध्ययन गर्नका लागि बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाई छात्रावास निर्माण गरिने छ ।
• बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहायक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्धतामा निरन्तरता दिइनेछ साथै स्थानीय स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएका शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि पोशाक भत्ताको व्यवस्थापन गरिने छ ।
• विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण सहितको हरियाली विद्यालय बगैँचा र करेसाबारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।सो कार्यक्रमलाई विद्यार्थीको परियोजना कार्यसँग जोडेर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिने छ ।
• माछापुच्छ्रे क्याम्पस सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिने छ ।
• ज्येष्ठता, योग्यता, नेतृत्व, व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादन क्षमताका आधारमा प्र.अ. छनोट गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
• सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब सिधै शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा पठाउने प्रणालीको शुरुवात गरिने छ ।
• उच्च मनोबल बनाई उत्प्रेरणाका साथ कार्यक्षेत्रमा लाग्न विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीका लागि अस्थायी कर्मचारी कल्याणकारी कोष निर्माणको योजना बनाइने छ ।
• गाउँपालिका भित्रका विद्यालयमा रिक्त हुन आउने करार शिक्षक व्यवस्थापनका लागि आर्थिक वर्षको शुरुमै शिक्षक विज्ञापन गरी करार शिक्षकको सूची प्रकाशन गरिने छ ।योग्यताक्रमका आधारमा रिक्त पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिने छ ।
• विद्यार्थी पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले “सबैले गरौँ प्रयास स्वदेशमै छ भविष्य” भन्ने नाराका साथ अभिप्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• विद्यालयमा स्तनपान कक्ष व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिने छ ।
• उत्कृष्ठ विद्यालयलाइ प्रोत्साहन स्वरुप शैक्षिक अनुदान दिइने नीति लिइने छ ।

२.२ स्वास्थ्य

• गाँउपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य विमा गर्न जनतालाइ प्रोत्साहित गरिने छ । संविधानले निर्देश गरे अनुरुप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुच स्थापित गर्न कटिबद्ध हुने र सोहि अनुसारको आवश्यक नीतिगत, वित्तिय र व्यवस्थापकीय माध्यमद्धारा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्दै आधारभूत र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य विमा ऐन अनुरुप प्रदान गरिने छ ।
• स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट पालिकाभित्रका सबै नागरिकलाई दिइँदै आएको ५०% प्रिमियम रकमलाई वृद्धि गरी २०८२/०४/०१ देखि लागु हुने गरी कुल प्रिमियम रकम मध्ये रकम रु. पच्चिस सय(५०% दिईदै आएकोमा वढाएर ७१.४३% पुर्याईएको) गाउँपालिकाले व्यहोर्ने छ र बिपन्न नागरिकको लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा दिईदै आएको शतप्रतिशत प्रिमियमको रकमलाई निरन्तरता दिइएको छ |
• यस गाउँपालिकाका सम्पूर्ण बासिन्दालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट  प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधन सम्पन्न बनाइने छ । बर्थिंङ सेन्टर तथा दक्ष प्रसुतिकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था गरी संस्थागत सुत्केरीलाई प्रोत्साहित गर्ने र घरैमा प्रसुति हुने प्रचलनलाई पूर्णतया निरुत्साहित गरी घरमा प्रसुति हुने क्रमलाई शुन्यमा झारिने छ | आमा सुरक्षा कार्यक्रमको उपलब्धिलाई कायम राख्दै आवश्यकता र सेवा केन्द्रको नक्साङ्कन गरी बर्थिंङ सेन्टर मार्फत आकस्मिक प्रसुति सेवा (Emergency Obstetric Care) क्रमशःविस्तार गर्दै वार्षिक रुपमा ५ जनाभन्दा कम सुरक्षित सुत्केरी सेवा दिने केन्द्रलाई केवल जाँच र प्रेषण गर्ने केन्द्रको रुपमा मात्र राख्ने नीति लिइने छ |
• पालिकामा रहेका तालिम प्राप्त जनशक्तिको परिचालन गरी पालिका भित्र रहेका गर्भवतीहरुको सम्बन्धित स्वास्थ्य सस्थामा नै गई भिडियो एक्सरे  मेशिनद्वारा गर्भ जाँच तथा आवश्यक ल्याव सेवा  सञ्चालनका लागि  साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक रुपमा क्यालेन्डर बनाई सेवा सञ्चालन गरिने छ |
• स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचना अनुरुप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत रुपमा विकास र विस्तार गरिसकेको हुनाले सोहि अनुसार संविधानले निर्देश गरे अनुसारको आवश्यक नीतिगत, वित्तीय र व्यवस्थापकीय माध्यमद्वारा गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन कायम गरिने छ |
• आपतकालिन मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकामा “आपतकालिन सुरक्षित मातृत्व कोष” स्थापना गरिनेछ साथै कुनै पनि १२- ५५ वर्ष उमेर भित्रका महिलाको मृत्यु भएमा गरिने सूचना प्रणाली (MPDSR ) कार्यक्रमलाई महिला स्वास्थ्य स्वयम सेवक मार्फत  सम्पूर्ण वडाहरुमा पुर्याइने छ  |
• पूर्ण खोप, परिवार नियोजन सेवा, सुरक्षित मातृत्व, गाँउघर  क्लिनिक जस्ता सेवालाई व्यवस्थित गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक नीति लिइने छ । खोपद्वारा रोकथाम गर्न सकिने रोगहरुको रोकथामको लागि नयाँ खोपहरुको शुरुवात गरिने छ | गुणस्तरीय खोपको प्रवर्ध्दनको लागि कोल्ड चेन कायम राख्न गाउँपालिकामा रहेको एक मात्र भ्याक्सिन सब सेन्टरलाई थप सुदृढ बनाई  कोल्ड चेन गुणस्तर सुनिश्चित गरिने छ |
• भौतिक रुपमा निर्माण सम्पन्न भई  हस्तान्तरण समेत भएको  यस पालिकाको एक मात्र १५ शैयाको अन्नपूर्ण आधारभूत अस्पतालबाट मिति २०८२/०१/०१ देखि पालिका भित्रकै स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गरिएकोमा आगामी वर्ष बाट चिकित्सक सहितको जनशक्ति ( संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा) थप गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सँग समन्वय गरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ साथै पोखरामा रहेका विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेका अस्पताल सँग समन्वय गरि साप्ताहिक विशेषज्ञ सेवा समेत प्रदान गर्न पहल गरिने छ | 
• भौगोलिक र जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था हुनुपर्ने  अवधारणालाई सफलिभूत बनाउन सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना भईसकेकोले, स्वास्थ्य संस्था नभएको जनसंख्या र भूगोलको आधारमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक ठाउमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिनेछ साथै सम्पन्न भैसकेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न गरि सबै स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको व्यवस्था गरिने छ   ।
• महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सिमान्तकृत, अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागी भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिद परिवार, द्धन्दपिडित र घाइतेहरुको संविधानप्रदत्त अधिकार स्वास्थ्य सेवामा प्रत्याभूत गरिने छ । सबै लिंग, क्षेत्र र समुदाय भित्रका आर्थिक रुपले विपन्न, शारीरिक र मानसिक रुपले अशक्तहरुलाई प्राथमिकताका साथ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने र स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम स्थानीय तहले प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ । स्थानिय तहका वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगशाला सेवा क्रमशः विस्तार गरिने छ ।
• परिवार स्वास्थ्य लगायत यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई एकीकृत सेवाको रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । युवा तथा किशोर किशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवाको अवधारणालाई सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा समावेश गरी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमसँग समायोजन गराइने छ । प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन मार्फत प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।
• ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिलाहरुको स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर समयमै पत्ता लगाउन तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी शिविर सञ्चालन गरिने छ |
• विद्यालयमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ र वडाको स्वास्थ्य संस्थामा रहेका स्वास्थकर्मीहरुलाई आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालयहरुमा गई स्वास्थ्य शिक्षाका कक्षाहरु सञ्चालन तथा विद्यार्थीहरुको सामान्य स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने गरी योजना बनाइने छ |
• कुनै पनि नागरिक वञ्चित नहुने गरी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा समुदायसम्म उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ साथै सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक पूर्वाधारहरुको प्रत्याभूति, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दै स्वास्थ्य निकायहरुलाई स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गराउने माध्यम बनाइने छ ।
• प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका सिद्धान्तहरुबाट अनुप्राणित प्रवर्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक निरोधात्मक सेवामा दिइआएको प्राथमिकतालाई कायमै राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको जनस्वास्थ्य अभिमुखिकरणलाई अझ सुदृढ गरिने छ । स्थानीय तहको पहलमा समुदायमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्नलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
• समता र सामाजिक न्यायद्वारा निर्देशित स्वास्थ्य वित्तिय व्यवस्थापन मार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य बीमा मार्फत विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने कार्यविच समन्वय गर्न तथा नागरिकको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागी वित्तिय व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्य बजेटमा वृद्धि गर्ने र बजेट निकासा, खपत र खरिद प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै संविधान प्रदत्त सबै स्वास्थ्य अधिकारहरुको प्रत्याभूति गर्न स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाइने छ ।
• स्वास्थ्यमा सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीको सहकार्य र साझेदारी मार्फत भएको लगानी र सेवालाई आम नागरिकको हितमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरी उत्पादनमुलक कार्य मार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाइने र स्वास्थ्य क्षेत्रमार्फत समग्र विकासको अवधारणालाई प्रवर्धन गरिने छ । निजी र सहकारी क्षेत्रमा रहेको व्यवसायिकता, कार्यकुशलता, उद्यमशिलता, प्राविधिक दक्षता एवम् वित्तिय श्रोतलाई समग्र स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारमा उपयोग गर्न स्थानीय तहबाटै सहयोग, नियमन, व्यवस्थापन र सहजिकरण गरिने छ ।
• मौलिक चिकित्सा पद्धतिको रुपमा आयुर्वेदको विकासमा जोड दिने र अन्य परम्परागत, वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीहरु (योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, यूनानी,आदी ) को संरक्षण एवम् व्यवस्थित विकास गर्दै प्राकृतिक श्रोत र साधन एवं जडिबुटिहरुको समुचित प्रयोग गरी प्रतिरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक सेवा सबै नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउन तथा यस क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
• स्वास्थ्य सेवाहरु सर्वसुलभ, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन जनसंख्या, भूगोल अनुरुप दरबन्दी, स्वास्थ्य उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्था गरी काम गर्नको लागी उत्साहजनक वातावरणको प्रत्याभूति गर्ने साथै दक्ष, पेसागत क्रियाशिल जनशक्तिको विकास गर्दै लगिने छ । साथै उत्कृष्ट कार्यक्षमता भएका संस्था तथा सेवाप्रदायकलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
• आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गुणस्तरीय औषधीको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति मार्फत कुनै पनि समयमा औषधी तथा अन्य सामग्रीको आपूर्तिलाई रोकिने छैन जसका  निम्ति बोलपत्र खरिद स्थानीयस्तरमा लागु गर्न विशेष खरिद संयन्त्र गठन गर्नुको साथै वितरणलाई सुनिश्चित गरिने छ ।
• समुदायस्तरमा संक्रामक रोगको प्रभावकारी नियन्त्रण भइ नसकेको अवस्थामा नयाँ-नयाँ संक्रामक रोग र उपेक्षित ट्र्पिकल रोगहरु महामारीकै रुपमा देखा पर्न थालेको, खुला सिमाना, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, पशु संसर्ग र उपयुक्त खोपहरुको अभावले गर्दा कतिपय संक्रामक रोगहरुको नियन्त्रणमा परेको कठिनाईलाई सम्बोधन गर्न संक्रामक रोगको नियन्त्रण र जनस्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढिकरण विचको अन्तर सम्बन्धलाई घनिभूत बनाइनेछ ।
• महामारी रोकथाम र नियन्त्रण, प्रतिजैविक औषधीहरुको प्रभावकारिता, अस्पताल र स्वास्थ्य निकायहरुको तयारी अवस्था र तत्काल प्रतिकृया गर्ने क्षमता, प्रयोगशालाहरुको विस्तार र क्षमतावृद्धि, स्क्रीनिङ आदीको लागी छुट्टै नीति तथा रणनीति बनाइ समुदायस्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साथै क्षयरोग, औलो, एच.आई.भी एड्स, कुष्ठरोग, कालाजार, डेंगु लगायतको उपेक्षित ट्र्पिकल रोगहरु, हात्तीपाइले, जापानीज इन्सेफाइलाइटिस, स्क्रब टाईफस, रेबिज लगायत अन्य संक्रामक रोग नियन्त्रण र जनस्वास्थ्य प्रणाली सुदृढिकरण विचको अन्तरसम्वन्धलाई घनिभुत बनाइनेछ । महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै स्वास्थ्य निकायहरु र समुदायको तयारी अवस्थाको र तत्काल प्रतिकृया गर्ने क्षमताको विकास गरिने छ ।
• नसर्ने रोग मृत्युको प्रमुख कारण बनेको, यसको नियन्त्रण व्यक्ति र समाजको जीवनशैलीमै परिवर्तन आएपछि मात्र सम्भव हुने भएकोले त्यस अनुरुपको स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न नसर्ने रोगहरुको उपचारलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको तह देखिनै व्यवस्थापन गरी प्रेषण अस्पताल सम्म पहुच सुनिश्चित गर्नुका साथै आयुर्वेद र अन्य उपचार पद्धतिलाई नसर्ने रोगहरुको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणको लागी एकिकृत गरिने छ ।
• सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणको लागी सार्वजनिक स्थलहरुमा सूचना टाँस गरि नियमन गरिने छ |
• स्वास्थ्य पोषण र विकास सहकारीहरु र अन्तरक्षेत्रिय समन्वयको माध्यमबाट गुणस्तरीय एवम् स्वास्थ्य बर्दक खाद्य पदार्थको प्रवर्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार गरि कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्ने र पोषण सम्बन्धी जनचेतना बढाउन घरमा बस्ने र  विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरुका स्वास्थ्य तथा पोषण प्रवर्धनलाई ध्यान दिदै विशेष सम्बोधन गरिने छ ।
• विपद् तथा दुर्घटनाबाट हुने चोटपटकका कारण अपांगता र मृत्युमा भैरहेको तीव्र वृद्दिलाई सम्बोधन गर्न रोकथाम, शिघ्र उपचार र दोहोरो प्रेषण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने साथै गाउँपालिका क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गरिने छ ।
• सडक दुर्घटनाबाट हुन जाने क्षति न्यूनीकरण गर्न राजमार्ग नजिक रहेका स्वास्थ्य सस्थाहरुलाई संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा थप सुदृढ गरिने छ |
• जलवायु परिवर्तन, तथा प्राकृतिक विपद्ले सृजना हुने मानवीय स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न विपद् तयारी र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै निकायहरुबिच अन्तरक्षेत्रीय समन्वय गरिने छ । वातावरण प्रदूषणको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ ।
• मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याप्रति आवश्यक जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्न, त्यसको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण गर्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको तह देखिनै व्यवस्थापन गरी प्रेषण अस्पतालसम्म पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमलाई शिक्षण संस्था र समुदाय मार्फत एक अभिन्न अंगका रुपमा प्रवाहित गरिने छ ।
• अन्धोपन, पक्षघात, बहिरोपन, पोलियो र अन्य जन्मजात र वंशानुगत विसङ्गतिहरुको सन्दर्भमा अपाङ्गता सम्बन्धी महासन्धिको निर्देश अनुरुपको स्वास्थ्य सेवा र अपाङ्गमैत्री स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गरिने र स्वास्थ्य सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ ।
• उद्योग, कृषि, घरेलु कार्यालय तथा अन्य ठाउँहरुमा काम गर्ने व्यवसायीहरुको कार्यस्थल सुरक्षित बनाउँदै उनीहरुको व्यवसायको कारण स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकुल असरलाई न्यूनिकरण गर्दै लगिने छ ।
• आमा, नवजात शिशु, बालबालिका र किशोरीहरुको स्वास्थ्य प्रवर्धनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गुणस्तरीय नर्सिङ तथा मिडवाइफ सेवा र मध्यमस्तर स्वास्थ्यकर्मीहरु सहज, सुलभ एवम् प्रभावकारी रुपमा जनताको पहुचमा पुर्याउन बर्थिङ सेन्टरको क्षमता विकास, आवश्यक दक्ष नर्सिंङ जनशक्तिको पेसागत वृत्तिविकास र तालिमद्वारा सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गरिने छ ।
• महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाहरु कार्यक्रमलाइ चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विशेष प्रोत्साहन बापतको मासिक यातायात खर्च थप गरिएको छ र पोशाक खर्चलाई निरन्तरता दिइएको छ साथै स्वास्थ्यका क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ र राष्ट्रिय कार्यक्रममा उपस्थित भएबापत थप खाजा खर्च उपलब्ध गराइने छ |
• महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत २ वर्ष मुनिका बालबालिकाको पोषण अवस्था पत्ता लगाउन आफ्नै टोल बस्तीमा वृद्धि अनुगमनको व्यवस्था होस् भन्ने अभिप्रायले मासिक रुपमा तौल लिई स्वास्थ्य संस्थामा प्रतिवेदन गर्ने परिपाटीको थालनी गरिने छ |
• असल अभ्यास आदानप्रदान होस् र प्रोत्साहन होस् भन्ने हेतुले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई अध्ययन अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गरिने छ |
• स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा प्रमाणमा आधारित नीति, योजना  र कार्यक्रम बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइने छ । प्राविधिक शिक्षालय, प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न अनुसन्धानमा संलग्न संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरी स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षमता अभिवृद्दि गर्दै लगिने छ ।
• स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्देश एवम्  सूचना सुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारलाई कार्यन्वयन गर्न तथा सेवाग्राहीले उपचार सम्बन्धी जानकारी पाउने हक सुनिश्चित गरिने छ । स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई तथ्यांकहरुको गुणस्तर र विश्वसनियतामा वृद्धि गरी त्यसको आधारमा प्रमाणमा आधारित नीति तथा योजना बनाइने छ । साथै गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक पूर्वाधार तथा क्षमता विकास गरी इन्टरनेट रिपोर्टिङलाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिइने छ  ।
• स्वास्थ्य बहुक्षेत्र विषय भएको यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै सबै सार्वजनिक नीतिहरुमा स्वास्थ्यको मुद्धालाई सम्बोधन गर्न र स्वास्थ्यमा बहुक्षेत्रीय सहकार्य र सहयोगलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यन्वयन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र र अन्य क्षेत्रबिच समन्वयको नीति अपनाइने छ ।
• स्वास्थयकर्मी र सेवाग्राहीबिच पेसागत सुमधुर सम्बन्धको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नुको साथै आम जनसमुदायको स्वास्थ्य सुरक्षा र बिरामीहरुप्रति स्वास्थ्यकर्मीहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने पेसाधर्मिता (आचारसंहिता) को पालनालाई सुनिश्चित गरिने छ ।
• दूर (चिकित्सा प्रणाली, विद्युतीय स्वास्थ्य साथै आधुनिक प्रविधिलाई अवलम्बन गरी स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवाहरुबिच घनिष्ट सम्पर्क तथा दोहोरो प्रेषण प्रणाली स्थापित गरिने छ ।
• सामुदायिक लगायत सबै स्वास्थ्य संस्थामा, सबै तहमा मानव तथा पशुपंक्षीमा प्रतिजैविक औषधीहरुको प्रभावकारीतामा प्रतिरोध बढ्दै गएकोले यसका लागि निरोधात्मक तथा रोकथामका लागि आवश्यक कदम चालिने छ ।
• बढ्दै गरेको मुखरोग सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न मुख सम्बन्धी स्वास्थ्यलाई विशेष महत्वका साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको तह देखिनै व्यवस्थापन गरी प्रेषण अस्पतालको सेवासम्म नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ ।
• ज्येष्ठ नागरिकहरुको संख्यामा भैरहको वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्यका समस्याहरुलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको तहदेखिनै व्यवस्थापन गरी प्रेषण अस्पतालसम्म ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ साथै पालिकाका विभिन्न ठाउँहरुमा आवश्यकताका आधारमा विषेशज्ञ सहितको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ  र सबै वडाहरुमा रगत परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिव, विपन्न र सुत्केरी सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कुनै पनि जनताले पैसा नभएको कारणले अस्पताल पुग्नबाट अवरोध नहोस् भनी अस्पतालसम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरुवात गरिने छ |
• जनताले पिउने पानीको गुणस्तर जाँच गरी नतिजाको आधारमा आवश्यक कदम चालिने छ |
• फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि कुहिने, नकुहिने र पुन प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरमैलाको वर्गीकरण गरी सम्बन्धित वडा वा पालिकाले उपयुक्त ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ साथै राजमार्ग क्षेत्रमा फोहोर फाल्न मनाही छ, खुल्ला दिसा पिसाब गर्न मनाही छ भन्ने जस्ता सन्देशमुलक बोर्डहरु राखिने छ |
• स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, सुरक्षित, विश्वासिलो,जनकेन्द्रित, तथा समतामुलक बनाउँदै स्वास्थ्य सेवाको उपयोगमा वृद्धि गरि आम जनताको स्वास्थ्य विकासद्धारा देशको समष्टिगत विकासमा योगदान पुर्याउने स्वास्थ्य क्षेत्रको उदेश्य प्राप्तिको लागि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरियतामा अधिकतम वृद्धि गरिने छ । पालिका स्तर तथा वडा स्तरमा गठन गरिएका खाध्य सुरक्षा निर्देशक समितिहरुलाई सक्रिय गराई अनुगमनको क्षेत्र विस्तार गरिने छ |
• सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सञ्चालनमा रहेको विधुतिय अभिलेख तथा प्रतिवेदनको प्रणालीलाई निरन्तरता दिइने छ |
• मुटु, मृर्गौला, क्यान्सर आदि जस्ता नसर्ने रोगका कारण पिडित नागरिक र आश्रित परिवारहरुको जिवन सहज र सरल बनाउन विशेष योजना ल्याइने छ |
• सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरि कम्तिमा १ वटा अक्सिजन सिलिन्डर र यस सँग सम्बन्धित अन्य सामाग्रीको व्यवस्थापन गरिने छ |
• सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको मर्मत सम्भार, व्यवस्थापन लगायत दैनिक सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक प्रशासनिक खर्चको व्यवस्थापन गरिने छ |

स्वास्थ्य कार्यक्रम सँग सम्बन्धित अन्य शाखाका क्रियाकलापहरुलाई एक अर्कासँग जोडी सहकार्यमा सम्पादन गरिने नीति लिइने छ |

२.३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा

• वडा वडामा नियमित रुपमा सञ्चालन हुदै आयको आयुर्वेद गाउँघर क्लिनिक तथा नसर्ने रोग व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई योग ध्यान तथा वडामा वास्प स्वयेदन विधिबाट उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ ।
• गाउँपालिकाका वडा वडामा गठन गरिएको नागरिक आरोग्य समूहलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दिईएको जडिबुटि, योग तथा आयुर्बेद सम्बन्धी बिभिन्न तालिममा महिला स्वयंसेविका लाई समेत साथमा लिई  प्रभाबकारी बनाई “मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी” भन्ने अभियानका साथ वडा वडामा निरोगी गाउँपालिका अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
• आयुर्वेद ज्येष्ठ नागरिकका लागी स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरि आयुर्वेदिय जिवन शैली तथा खानपान जडिबुटी प्रयोग वारे स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गरिने छ ।
• आयुर्वेद कार्यालयमा औषधी कुटुवाको दरबन्दी समेत रहेकोले जडिबुटी दारुहरिद्रा, तेजपात, गुर्जो,  दालचिनी लगायत जडिबुटी संकलन गरि कार्यालयमा नै जडिबुटी चिया निर्माण गरि निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाइने छ ।
• आयुर्वेद स्तनपायी आमाका लागि दुग्धबर्धक जडिबुटी जन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरि स्वास्थ्य जिवन शैली स्वास्थ्य आहार बिहार तथा अर्गानिक खानपान वारे स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गरिने छ ।
• आयुर्वेद नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रबाट प्रवाह गरिने सेवा अझ प्रभावकारी बनाई घर भेट कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा घरघरमा पुगी स्वास्थ्य परामर्श स्वास्थ्य शिक्षा दिइने छ ।
• विद्यालयमा विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरि जडिबुटी, स्वास्थ्य आहार विहार, मानसिक तनाव कम गर्ने, आयुर्वेद जिवनशैली सम्बन्धी आयुर्वेद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

२.५ धार्मिक, साहित्य तथा संस्कृति प्रवर्धन, भाषा संस्कृति र सञ्चार

• सञ्चार माध्यम सँग समन्वय गरि गाउँपालिकाका धार्मिक तथा संस्कृतिक स्थानहरुको प्रचारप्रसारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• गाउँपालिकाका स्थायी वासिन्दा राष्ट्रियरुपमा भएका विभिन्न राजनीतिक लगायतका अन्य आन्दोलनमा देशका लागि प्राण आहुती दिने शहिदहरुको सम्मान र सम्झनाका लागि शहिद स्मारक पार्क निर्माण गरिने छ ।
• वडा नं ६ स्थित लुम्ले गाउँलाई कविता, कला र संगीतको सृजनाग्रामको रुपमा विकास गरिने छ ।
• गाउँपालिकाको आदर्श वाक्य “कृषि,पर्यटन,उर्जा र पूर्वाधार अन्नपूर्ण समृद्धिको आधार” मा आधारित रहेर मौलिक पहिचान, भाषा संस्कृति, पर्यटन प्रवर्धन र  उत्प्रेरणा  गर्ने गरी सन्देश मुलक गित, रचनाहरु एवम् वृत्तचित्र तयार गरिने छ ।
• संस्कृत अध्ययन अध्यापनको लागि अनौपचारिक कक्षाको व्यवस्था गर्नुका साथै, सवै समुदायमा सञ्चालन हुने पुरोहित पेसालार्इ अझवढी मर्यादित र आकर्षक वनाउन पहल गरिने छ ।
• गाउँपालिकाका भित्र परम्परागत प्राचिन मौलिक भाषा, भेषभुषा, संस्कृती, सहित्य, संगित, गायन र कला क्षेत्रको पहिचान संरक्षण गर्नका लागि गाउँपालिका स्तरीय अन्नपूर्ण प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन तथा परिचालन गरी उल्लेखित क्षेत्रको संरक्षण, जगेर्ना, विकास र प्रवर्धनमा जोड गर्दै पुस्ता हस्तान्तरण र मानविय विकासमा समेत समावेश गरिने वातावरण तयार गरिने छ ।
•  गाउँपालिकाका विकास निर्माण, भुगोल, पर्यटन, साहित्य, संस्कृती, संगीत, गायन लगायत सबै क्षेत्रको प्रचारप्रसारका लागि गाउँपालिकाबाट सञ्चार क्षेत्रमा कृयाशील सञ्चारकर्मीहरुको पहिचान गरी उपयोग संरक्षण सम्मान र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु निरन्तरता दिइने छ ।
• घाटु, सोरठी, कृष्ण चरित्र, हरितालिका तिज, ट्होटे पर्व, छ्याडु, सरुन नाच, पुर्ख्यौली नाच, भजन, चुड्का, रत्यौली, उद्यौली, उभौली जस्ता सांस्कृतिक सम्पत्ति तथा परम्परागत पञ्चेबाजा तथा अन्य लोकबाजाहरुको संरक्षणमा जोड दिइने छ ।
• पुरातात्विक महत्वको स्थान र सामग्रीको पहिचान तथा संरक्षण लागि सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापनामा उचित पहल गरिने छ ।
• परम्परागत पानी घट्ट, ढिकी, जाँतो, कुवा, पोखरी र चौतारी संरक्षण प्रवर्धन गरिने छ । साथै परम्परागत आरन सुधारका लागि प्रोत्साहन गरिने छ ।
• अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका लोक-कला, साहित्य, सँस्कृती, भेषभुषा सहित खेलकुदको प्रदर्शन हुने गरी गाउँपालिका स्तरीय महोत्सव सञ्चालन गरिने छ ।

२.६ युवा तथा खेलकुद

१.     गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन गरी गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका खेलकुदका कार्यक्रमहरु समिति मार्फत सञ्चालन गरिने छ ।

२.     संघ तथा प्रदेश सरकारको सहकार्य र स्थानीय पालिका समन्वयमा गाउँपालिका भित्र एक बहुउपयोगी खेलमैदानको निर्माण गरिने छ ।

३.     राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको लागि स्थानिय तह र जिल्ला तहमा हुने खेलको व्यवस्थापन गरिने छ ।

४.     अध्यक्ष कप प्रतियोगिताः उपयुक्त र आवश्यकता अनुसार कुनै एक खेललाई आधार मानी गाउँपालिका स्तरीय अध्यक्ष कपको आयोजना गरिने छ  ।

५.     बालबालिका देखि युवा तथा प्रौढलाई समेत लक्षित हुने गरि पालिकास्तरिय सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा खुल्ला व्यायामशालाको निर्माणका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गरिने छ ।

६.     गाउँपालिकामा रहेका युवा क्लबलाई अभिलेखीकरण गरिने छ ।

७.     गाउँपालिकामा युवा क्लबद्वारा संचालित सबै खेलकूदका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी एक वडा एक खेल सञ्चालन गर्नका लागि क्लबहरुलाई प्रेरित गरी सो खेलमा मात्र गाउँपालिकाबाट सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।

८.     नेपाल स्काउट, जुनियर रेडक्रस सर्कल, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी तथा क्लबहरु मार्फत युवा तथा विद्यार्थीहरुलाई सँगठित अनुशासित र सेवामुखी भावनाको विकास गर्न उत्प्रेरित गरिने छ ।

९.     खेलकुदलाई गाउँपालिकाको पहिचान गौरव र प्रतिष्ठा बढाउने माध्यमको रुपमा विकास गर्दै खेलकुद पूर्वाधारको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिइने छ ।

१०.राष्ट्रका लागि खेलकुद स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न विभिन्न खेलकूद कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।

११.उमेर पुगेका किशोर किशोरीहरुलाई लक्षित गरी लागुऔषध प्रयोग तथा यौनजन्य हिंसालाई निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

२.७ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण

• बहुविवाह, बालविवाह, अनमेल विवाह घरायसीरूपमा हुने सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका कुरीति एवम् कुसंस्कारको अन्त्य गर्न गाउँपालिका र कार्यरत संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरी सचेतनाका कार्यक्रको माध्यमबाट सामाजिक रुपान्तरण गरिने छ ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरु र गाउँपालिका अन्तर्गतका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई वितरण गर्दै आएको परिचयपत्र वितरण कार्यलाई डिजिटललाईजेसन गरिने छ ।
• समाज विकास तथा सामाजिक रुपान्तरण गरी नेतृत्वमा ल्याउन उत्प्रेरणा र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । महिलाहरुको समान पहुँच सहभागिताका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको आधारमा सबै क्षेत्रमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरिने छ । 
• बाल सञ्जाल मार्फत बालबालिका र किशोर किशोरीको शैक्षिक, बौद्धिक र सर्वाङ्गिक विकासको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । साथै बालकोषलाई थप प्रभावकारी रुपमा स‌ञ्चालनमा ल्याइने छ ।
• गरिब, दलित, जनजाति, पछाडि परेका पारिएका वर्ग सिमान्तकृत वर्ग  साथै  महिलाहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम स‌ञ्चालन गरी उद्धमी बनाउनुको साथै सिप सिकाउनमा जोड दिइने छ । यस्ता कार्यक्रम वडास्तरमा महिला संजाल मार्फत निरन्तर सञ्चालन गरिने छ ।
• आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक रुपले पिछडिएका गरिब विपन्न दलित समुदायको महिलाहरुको  क्षमता विकासमा जोड दिदै सशक्तिकरण कार्यक्रम स‌ञ्चालन गरिने छ । 
• अति विपन्न, असहाय, अनाथ अभिभावक विहिन बालबालिका संरक्षण र विकासको लागि बालकोष विस्तार गरि यस्ता प्रकारका बालबालिकाहरुको शैक्षिक साम्रगी वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• गाउँपालिका र लक्षित वर्गका समुदायहरु बिच समन्वय कायम गरि सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि  गाउँपालिकासँग महिला  कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । लक्षित वर्ग कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउँदै लगिने छ ।
• दलित, आदिवासी, जनजाती सिमान्तकृत वर्गहरुको परम्परागत सीप विकास, भेषभुषा, भाषा लिपि तथा संस्कतिको संरक्षण गरिने छ ।
• गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिने हरेक क्रियाकलापमा महिला, बालबालिका , दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका लगायत लक्षित वर्गका व्यक्तिहरुको सहभागिता र पहुँच अभिवृद्धि गरी सामाजिक सदभाव कायम गरिने छ ।
• बालबालिका बचाउ, बाल बिकास, बाल सहभागिता र बाल संरक्षणको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै बालबालिकाको शैक्षिक, बौद्धिक साथै नेतृत्व विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
• संविधान प्रदत्त महिलाको हक सम्बन्धि विषयलाई प्राथमिकता दिदै महिलाको आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक न्याय र सामाजिक सशक्तिकरणका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिने छ ।
• लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण नीति तर्जुमा गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगाएतको हक अधिकार  प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
• आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक रूपमा पिछडिएका महिलाहरुको लागि आवश्यक समानता कायम राख्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
• अन्तरपुस्ता सीपको हस्तान्तरण लागि ज्येष्ठ नागरिकसँग भएको अनुभव र सिपलाई पहिचान गरी नयाँ पुस्ताले परम्परागत सिप सिक्ने वातावरण तयार गरिने छ ।
• बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै प्रकारका मापदण्ड पुरा गरेर बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरि सो कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ ।                                          
• नेपाल सरकारले विभाजन गरेका १० वटै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था र क्षमताको आधारमा विभिन्न आर्यआर्जन र सहजताका लागि विभिन्न साहायता सामग्री वितरण साथै आवश्यकता र माग लाई मध्यनजर गर्दै अन्य थप कार्यत्रक्रमहरु स‌ञ्चालन गरिने छ र सो प्रकृतिका व्यक्तिहरुलाई पालिका र वडाबाट दिईने सेवाहरुमा पचास प्रतिशत छुट गरिने छ । 
• महिलाहरुलाई स्थानीय वस्तु उत्पादन, पहिचान एवम् विक्री गर्ने कार्यमा जोड दिदै कोसेली घरसँग महिलाहरुलाई जोडिने छ ।                                                                                                                                                                         
• एकल महिलाहरुको क्षमता विकास र संरक्षणको लागि गाउँपालिका स्तरीय एकल महिला कोष स्थापना गरि एकल महिलाई आर्यआर्जन स‌ग जोडिने कार्यक्रम स‌ञ्चालन गरिने छ ।                                                    
• ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई मानासिक शाारिरीक रुपमा तन्दुरुत्त रहन र अनुभव आदान प्रदानकालागि ज्येष्ठ नागरिक दिवा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मानस्वरुप धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गराइने छ ।
• गाउँपालिकामा भएका एकल पुरुषहरुको अभिलेखीकरण गरि एकल पुरुषसँग भएको सिपको पहिचान गरी आय आर्यजनसँग जोडिने कार्यक्रम ल्याइने छ ।   
• स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट लक्षित वर्गका कार्यक्रमको सञ्चार प्रसार गरि लक्षित वर्गमा पुर्याउन थप जोड दिइने छ ।
• “अन्नपूर्णको आवाज, छुवाछुतमुक्त तथा लैगिक हिंसामुक्त र समावेशी  समाज” अभियान साकार पार्न स्थानीय  समुदायलाई नै परिचालन गरिने छ ।
• गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास भएका नागिरकबाट जन्मेका नवजात बालिकाहरुको उज्यालो भविष्यको लागि बालिका सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइनेछ जस अन्तर्गत कोष खडा गरी बालिका बैंक खाता  सञ्चालन गरिने छ ।
• लैङ्गिक हिंसा‌ विरुद्द पुरुषको एकबद्धता कार्यक्रम अन्तर्गत महिला र पुरुषको लागि समविकास तालिम सञ्चालन गरिने छ ।

२.८ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

• गाउँपालिकामा दर्ता भएका सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभुति गर्नको लागि कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना मार्फत समुदायको विकास सँगै रोजगारीको प्रत्याभुति गराइने छ ।
• दक्ष तथा सक्षम जनशक्तिको विकास गरि आन्तरिक रोजगारको प्रवर्धन गर्न आवश्यक सिप मुलक तालिमको पहिचान गरि बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई काम सँगै तालिम दिइने छ ।
• प्रधानमन्त्री रोगजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने छ । साथै वडामा बेरोजगार व्यक्तिको संख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने विधि अपनाइने छ ।
• श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई  पुनः श्रम स्वीकृत फारम online प्रविष्टि गरि सो कार्यलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।
•  वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई उद्यमशील बनाउन आन्तरीक रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
•  श्रम स्वीकृति लिई  वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरु दुर्घटना वा बिरामी अङ्गभङ्ग भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रदान गर्ने आर्थिक सहयता लिनका लागि सहजिकरण गरिने छ।
• रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका अवसर तथा सम्भावनाको पहिचान र विकास गर्नको निमित्त रोजगार संवाद मञ्च  गठन तथा सञ्चालन गरिने छ ।
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरी औपचारीक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न पहल गरिने छ ।

२.९   सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम

• आप्रबासी कामदार तथा तिनीहरुका परिवारको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने नीति लिइनेछ, संघ तथा प्रदेश सरकार सँगको समन्वय तथा लागत साझेदारिमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना प्रवाह, सिप अभिवृद्धि, न्यायमा पहुँच, मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय सक्षरता लगाएतका सेवा प्रवाहलाइ थप प्रभावकारी बनाइने छ ।
• स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न स्वरोजगार तथा रोजगारमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ उक्त कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका आप्रवासी कामदारहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति लिइनेछ जसको लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदार र तिनका परिवारलाई सिपमुलक तालिम लगायतका सहयोग प्रदान गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने छ ।
• सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको लागि सूचना तथा जानकारीको लागि अधिकतम रुपमा प्रविधिको प्रयोग गरिने छ ।
• वैदेशिक रोजगारीलाइ सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन थप पहल गरिने छ । त्यसका लागि सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाइ गाउँपालिकाबाट लागत थप गरी व्यवस्थित बनाइने छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका बासिन्दालाइ विदेशमा काम लाग्ने खालका सिप तालिम लिएर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण तयार गरिने छ ।
• वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका र गइसकेकाहरुलाइ आफ्नो एक प्रति कागजात घरमै राख्न र विदेशबाट पठाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने छ । जसले गर्दा कुनै समस्या परेमा उद्दार, राहत तथा समन्वयमा सहजता हुनेछ ।
• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुको सिप पुँजी र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी पालिकाको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याइने छ । उनीहरुको सिप परिक्षण तथा त्यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा नीतिको व्यवस्था गरी पुन एकिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आमा वा बाबु गुमाएका परिवारका सन्तानहरुले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट प्राप्त गर्ने पूर्ण आर्थिक सहायता तथा छात्रबृत्ति सहायता प्राप्त गर्न आवश्यक सहजिकरण गरिने छ ।
• सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि चेतनामुलक होर्डिङ बोर्डहरु तथा व्यानरहरु विद्यालयहरु र वडा कार्यालयहरुमा राख्ने कार्यक्रमलाइ थप विस्तार गरी सडक र चोकहरुमा समेत राख्ने  व्यवस्था गरिने छ ।
• मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रमलाइ विद्यालयका बालबालिकाहरुसम्म पुर्याउने कार्यलाइ विस्तार गरी सबै विद्यालयहरुमा पुर्याइने छ ।
• वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुर्घटना तथा मृत्यु भएका कामदारका परिवारको आर्थिक सहायताको लागि आवश्यक सहजिकरण गरिने छ ।
• वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारलाइ सञ्चालन गरिएको वित्तिय साक्षरता कक्षालाइ थप गरि प्रत्येक समुदाय र घर परिवारसम्म पुर्याइने छ ।
• वडा स्तरीय आप्रवासी श्रमिक सञ्जाल गठनलाइ विस्तार गरि गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा पुर्याइने छ।
• गाउँपालिकास्तरीय आप्रवासी कामदार सञ्जाललाइ थप सशक्तीकरण गरी र उत्पादन र आय आर्जनमा जोडिने छ ।
• वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको निशुल्क सिप परिक्षणको लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरिने छ ।
• वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरुलाइ सिप तालिम लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने छ ।
• वैदेशिक रोजगारीमा रहेका घरपरिवारको लागि अनिवार्य पासबुकको व्यवस्था गरी बचत वृद्धि योजनामा सहभागी गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी घरघरमा पारिवारिक एकता कायम गराइने छ ।

३       सुशासन, संस्थागत विकास तथा सेवाप्रवाह

३.१ संस्थागत तथा सुशासन

• यस गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई मितव्ययी, प्रभावकारी, उत्तरदायी, पारदर्शी र नतिजामुखी तुल्याउनको लागि आवश्यक संरचनागत र संस्थागत व्यवस्थालाई जनमुखी तुल्याउँदै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहको वातावरण सृजना गरिने छ ।
• यस गाउँपालिकामा कानुनी शासनको प्रणालीलाई स्थापित गर्नको लागि स्थानीय तहलाई प्रदत्त कानून निर्माण अधिकारभित्र रही संघीय र प्रदेश कानुन सँग नबाझिने गरी आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिने छ ।
• श्रावण महिना भित्र नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनको लागि कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा कात्तिक महिना भित्र आवश्यक पर्ने सबै निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधी लगायतका कानुनहरु तर्जुमा गरिने छ ।
•  “म सेवा गर्छु” भन्ने नारा सहितको हेल्प डेक्स (सेवाग्राही सहायता कक्ष) को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई सेवा प्रवाहलाई सहज तथा प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणालीको अवलम्बन गरिने छ ।
•  सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री बनाउनको लागि मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह (कार्यालयमा प्रवेश तथा वहिर्गमन हुँदा समेत) लाई निरन्तरता दिइने छ ।
• राष्ट्र र जनता प्रति सम्मान व्यक्त गर्न २०८० साल वैशाख देखि सुरु गरिएको राष्ट्रिय गान तथा २०८१ साल माघ देखि सुरु गरिएको पालिका गान सहितको कार्यालय सुभारम्भ कार्यलाई गाउँपालिका मातहतका सबै कार्यालयहरूमा लागु गरिने छ ।
• कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य प्रकृयालाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवम् सबै कर्मचारीहरु बिच कार्यसम्पादन करारको सम्झौता गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवम् नतिजामुलक बनाइने छ । साथै कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, पुरस्कार, सम्मान र प्रोत्साहन समेतको व्यवस्था मिलाइने छ । “Right man in Right place in Right time” को नीति अवलम्वन गरिने छ ।
• प्रत्येक आर्थिक वर्ष पालिकाबाट सम्पादित कार्य प्रगतिको समिक्षा र चौमासिक रूपमा  सार्वजनिक सुनुवाई तथा वार्षिक रुपमा वार्षिक प्रगति समिक्षा र सामाजिक परीक्षण गरी जनताप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• जनताको घरदैलोमा सेवा उपलब्ध गराउनका लागि विभिन्न समयमा घुम्ती सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना कार्यन्वयन मार्फत कर्मचारी तथा जन-प्रतिनिधीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ ।
• गाउँपालिकाका सेवाग्राहीहरुको सम्मान गर्दै नेपाल सरकारको सुशासन सम्बन्धी “म भ्रष्टचार गर्दिन, म भ्रष्टचार हुन दिन्न र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु” भन्ने प्रतिज्ञा सहितको कार्य संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्दै गाउँपालिकाबाट हुने सबै सेवाहरु छिटो, छरितो र भ्रष्टचार रहित तुल्याउँदै भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशिलता कायम गरिने छ ।
• गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्दै उनीहरुको मनोबल उच्च राखी काम प्रतिको प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता बनाउदै नागरिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्न समयसापेक्ष रुपमा प्रोत्साहन र थप सेवा सुविधा उपलव्ध गराउदै जाने नीति लिइने छ ।
• गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/वडाध्यक्षबाट साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवम् वार्षिक कार्यप्रगतिको समिक्षा गरिने छ ।
• स्थानीय लोकतन्त्रको सुदृढिकरणमा जोड दिइने छ । प्रमुख मुद्दाहरुमा राजनैतिक तथा सर्वपक्षीय सहमती र सहकार्य गरिने छ ।
• गाउँपालिका स्थापना दिवस (फागुन २७ गते) लाई विभिन्न कार्यक्रमहरुको साथ अन्नपूर्ण महोत्सवको रुपमा मनाइने छ ।
• सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउनको लागि गाउँपालिका मातहतका कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन तथा निरिक्षण गरिनेछ ।
• “घर घरमा सवै सेवा, विकास र सम्वृद्धिमा पुग्छ टेवा” भन्ने मुल नाराका साथ सबै सेवाहरु जनमुखी बनाइने छ ।
• तिन पाङ्ग्रे सवारी साधन सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३.२ न्यायिक समिति

• “सामाजिक सद्भावका लागि निष्पक्ष निरुपण” को उद्देश्य साथ गाउँपालिकावासी नागरिकहरुका बिचमा सामाजिक सदभाव र मेलमिलाप कायम गर्न न्यायिक समितिमा पर्न आएका विवादहरुको निष्पक्ष र प्रभावकारी निरुपण गर्नका लागि न्यायिक समितिको सशक्तिकरण गर्दै गाउँपालिका अन्तर्गत सूचिकृत मेलमिलापकर्ताहरुलाई सामाजिक सदभाव र मेलमिलाप कायम गर्ने दुतको रूपमा प्रयोग गरी न्याय सम्पादन गरिनेछ ।
• “छिटोछरितो न्यायका लागि संरचना र स्रोत” को उद्देश्य साथ न्यायिक समितिलाई थप पूर्वाधारयुक्त बनाइ दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी छिटोछरितो न्याय सम्पादन गरिने छ । मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने पद्धतिलाई स्थानीय स्तरबाटै प्रत्यक्ष न्यायको अनुभूत हुने गरी सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षलाई प्रशिक्षित गर्दै अझ बढी सक्रिय बनाइने छ।
• न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण समेतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । साथै कानून मस्यौदाका सम्बन्धमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम तथा सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
• “वडास्तरमै न्यायको पहुँच” को लक्ष्य लिई सबै वडाहरुमा स्थापित वडा मेलामिलाप केन्द्रहरुलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने छ । न्यायिक समिति सदस्य र मेलमिलापकर्ताहरुको क्षमता विकासका लागि पुर्नताजगी तालिम सञ्चालन गरिने छ । वडा मेलामिलाप केन्द्रहरुको व्यवस्थापनलाई थप सशक्त बनाइने छ ।
• अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नेतृत्वमा न्यायिक समितिले न्यायिक समन्वय, अनुभव आदानप्रदान र सुदृढीकरणका लागि कास्की जिल्लास्तरीय न्यायिक समिति सम्मेलनको आयोजना गरिने छ।
• “कानुनी चेतना—न्यायिक सशक्तिकरणको जड” को लक्ष्य साथ कानुनी सचेतना र कानुन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्न  विद्यालय–विद्यार्थीहरु सँग न्यायिक समिति, टोल सुधार समिति सँग न्यायिक समिति, आमा समूह  सँग न्यायिक समिति, युवा क्लव सँग न्यायिक समिति, पत्रकार सँग न्यायिक समिति, स्वस्थ्यकर्मी-स्वस्थ्य स्वयंसेवक सँग न्यायिक समिति र पालिका कर्मचारीहरु सँग न्यायिक समिति कानुनी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारीता अभिवृद्दि गर्न र थप नविनता ल्याउनका लागी अध्ययन अवलोकन एवम् अनुभव आदान प्रदान जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
• “व्यवस्थित इजलास, प्रभावकारी न्याय” सहित न्यायिक समितिबाट सम्पादन गरिने न्यायिक निरुपण कार्यलाई शिघ्र एवम् प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्नका लागी न्यायिक इजलासलाई थप व्यवस्थित गर्दै लगिने छ ।
• सक्रिय मेलमिलापकर्ताहरूलाई थप सशक्त बनाउँदै कार्यसम्पादनमा कमजोर वा निष्क्रिय भएका मेलमिलापकर्ताहरूको स्थानमा नयाँ योग्य व्यक्तिहरू छनोट गरी ४८ घण्टे आधारभूत तालिम प्रदान गरिने र तिनको माध्यमबाट न्यायिक निरूपण कार्यलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइने नीति अवलम्बन गरिने छ।
• न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता देखि विवादको निरुपणसम्म आवश्यक सबै नमूना फारम तथा फर्मेटहरू सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिने छ।

३.३ सूचना तथा संचार प्रविधि

१.      सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विकास गर्नुपर्ने अनलाईन सफ्टवेयरहरूको प्रयोगको हकमा संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएका सफ्टवेयरहरूको प्रयोगलाई प्रथमिकता दिइनेछ र मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध नभएका तर गाउँपालिकाको लागि अति आवश्यक भएको खण्डमा मात्र तेस्रो पक्षको सफ्टवेयरहरू सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने गरि प्रयोगमा ल्याइने छ।

२.      सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन सेवा र सेवाग्राही बिचको दुरीलाई कम गर्न गाउँपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रयोगकर्ता मैत्री प्रविधिको विकासलाई  जोड दिई आवश्यक सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरिने छ र हाल सञ्चालनमा रहेको सफ्टवेयर प्रणालीलाई निरन्तरता दिइने छ ।

३.      प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तन जन्य जोखिमहरूको न्यूनीकरणका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्थानीय सन्दर्भमा आधारित इन्फोग्राफिक, एनिमेटेड भिडियो, पोष्टरजस्ता डिजिटल जनचेतनामूलक सामग्रीहरू उत्पादन गरी नियमित प्रचार–प्रसार गरिने छ ।

४.      अनलाईन गुनासो प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, आमजनताको पहुँचमा वृद्धि गरिने छ ।

५.      विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको विस्तार तथा मोबाइल नेटवर्क कभरेज को पहुँच वृद्धिको लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था तथा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थासग सहकार्य गरिने छ।

६.      जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा विद्यार्थी डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसअन्तर्गत साइबर सुरक्षा, डिजिटल उपकरणको सुरक्षित प्रयोग, अनलाइन सेवा उपयोग र प्रविधिमैत्री प्रशासनिक अभ्यासबारे प्रशिक्षण तथा सचेतनामूलक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइने छ।

७.      सामुदायिक विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा सञ्चालन गरिनेछ, जसअन्तर्गत कम्प्युटर, इन्टरनेट, प्रोजेक्टर, डिजिटल डिस्प्ले तथा डिजिटल सिकाइ सामग्रीको व्यवस्था गरिने छ।

८.      Visit Annapurna पोर्टललाई नविकरण गरी पर्यटकीय गन्तव्य, होटल विवरण, कोठा उपलब्धता, मेनु र मूल्यसूची लगायतका सूचनालाई स्पष्ट र प्रयोगकर्ता मैत्री तरिकाले प्रस्तुत गरिनेछ, साथै पर्यटकको अनुभव र सुझाव र तथ्याङ्क संकलनको सुविधा थपिने छ ।

९.      सेवा प्रवाह, प्रशासन र जनसहभागितामा पारदर्शिता तथा प्रभावकारीता ल्याउन SMART पालिकाको अवधारणा अपनाई स्थानीय स्तरमा डिजिटल सेवा, सूचना प्रणाली र प्रशासनिक सुधारलाई समयसीमा सहित कार्यान्वयन गरिने छ ।

१०. सम्पूर्ण वडा कार्यालयमा CCTV, ई-हाजिरी प्रणाली र डिजिटल नागरिक वडापत्र जडान कार्य यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने छ ।

•  गाउँपालिकाभित्र भएको सम्पूर्ण घरधुरीलाई डिजिटाइज गरी डिजिटल भिलेज प्रोफाइल तयार गरिने छ ।
• गाउँपालिकाभित्र रहेका ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको जानकारी गराउनको लागि पेम्प्लेट, बुकलेट, ब्रोसर, म्यापबुक र वृत्तचित्र निर्माण गरी प्रचारप्रसार गरिने छ ।

१३. पालिका अन्तर्गतका सार्वजनिक स्थानहरू तथा राजमार्ग नाकाहरूमा सुरक्षाको लागि CCTV जडान गरिने छ ।

३.४ राजश्व

१) गाउँपालिकालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध एवम् आत्मनिर्भर बनाउन राजश्वका सबै सम्भावना र क्षेत्रहरुको खोजी गर्दै प्रगतिशील र समतामूलक ढंगले कर तथा सेवा शुल्कका दरहरु निर्धारण गरिने छ ।

२) राजश्व प्रशासनको प्रभावकारिताको लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाई लागू गरि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाइने छ ।

३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, एकल तथा विधवा महिलाहरुलाई जुनसुकै प्रकारको व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवसाय दर्ता करमा ५० प्रतिशत छुट दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।

४) गाउँपालिका अन्तर्गतका करदाताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरणका साथ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गरि समयमा कर नतिर्नेलाई थप जरिवाना गर्दै लामो समय कर नतिरी अटेर गर्नेलाई गाउँपालिकाले नियमानुसार कानुनी दायरामा ल्याइने छ ।

५) घरमै बसेर इसेवा, कनेक्ट आइपिएस, क्यु आर कोड मार्फत कर तिर्न सकिने व्यवस्थालाई टोल टोलमा अभियान सञ्चालन मार्फत थप प्रभावकरी बनाइने छ  ।

६) गाउँपालिका भित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर लगायतको बिक्री तथा निकासी प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउन सम्भाव्य सबै क्षेत्रहरुलाई करको दायरामा ल्याउने साथै यस गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले उपयोग गर्ने नदीजन्य तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत सामाग्रीहरुको उपयोग गरे बापतको कर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको दरमा असुली गर्नको लागि आवश्यक पहल गरिने छ ।

७) “अन्नपूर्ण समृद्धिको लागि नियमित तिरौं करः तिरेको कर विकास मार्फत फर्किन्छ घर घर” मान्यताका साथ प्रत्येक वर्ष सबै वडामा करदाता शिक्षा कार्यक्रम तथा घुम्ती कर सङ्कलन सप्ताह अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।

८) गाउँपालिका भित्र संकलन भएका कवाडी सामग्रीहरुलाई व्यवस्थित गरी सरसफाइमा जोड दिन ठेक्का प्रकृया अवलम्बन गरी करको दायरामा ल्याइने छ ।

९) गाउँपालिका भित्र भाडा प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका सवै भवनहरुलाई आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम वहाल करको दायरामा ल्याई घर वहाल करलाई व्यवस्थित गर्न विशेष पहल गरिने छ ।

१०) राजश्व सुधार कार्य योजना कार्यान्वयन मार्फत करको दर यथावत राखी दायराहरु वृद्धि गर्दै लगिने छ ।

३.५ अन्तर पालिका भगिनी सम्बन्ध

देश भित्रका विभिन्न पालिकाहरु सँग समन्वय, सहकार्य गरी भौतिक पूर्वाधार, फोहोर मैला व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन, बजारीकरणका निम्ति भगिनी सम्बन्ध अगाडि बढाइने छ ।

३.६ गै.स.स, निजि क्षेत्र

• यस गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सामुदायिक एवमं गैर सरकारी संस्थाहरुसँग सामाजिक विकासमा साझेदारी गर्दै ती संस्थाहरुलाई जवाफदेही र मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न NGO डेस्क स्थापना गरी सबै कार्यक्रमहरुलाई गाउँपालिका मातहतमा ल्याइने छ ।
• गाउँपालिका सँग विकास र जनसेवामा साझेदारी गर्न चाहने राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय, गै.स.स. सँगको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्था समेतका आधारमा विकास गतिविधिमा गै.स.स. सँग सहकार्य गरिने छ । अनुभव आदानप्रदान, असल सिकाइ अवलम्वन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ ।
• विकासमा सार्वजनिक निजि साझेदारी नीतिलाई वास्तविक कार्यनीतिमा परिणत गरिने छ । विकास निर्माणमा जनसहभागिता र निजि क्षेत्रको भूमिका समेत स्थापित गर्दै लगिने छ ।

४ पूर्वाधार विकास

४.१ सडक पूर्वाधार

• स्थानीय सडक यातायात सञ्चालनका लागि सहज र सरल पुर्याउन पालिकाभित्रका गाउँ/टोल/बस्तीहरु जोड्ने सडकहरुमा दिर्घकालीन रूपमा हुन सक्ने सवारी चापको गहिरो अध्ययन गरी सडकहरुको मापदण्ड (Right of the way) तोकिने छ । सो अनुसार साँघुरा सडक चोक एवम् घुम्तीहरुको विस्तार गर्नुका साथै सडकको राष्ट्रिय मापदण्ड र स्थानीय मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गराइने छ ।
• अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका सबै वडाहरुलाई जोड्ने गरी प्रस्ताव गरीएको अन्नपूर्ण वृहद चक्रपथ सडक निर्माण आयोजनालाई यस गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिने छ । चक्रपथ अन्तर्गत पर्ने सडकका कठिन घुम्ती र हिलो भईरहने सडक खण्डलाई प्राथमिकता दिई यातायातलाई १२ महिना सहज बनाइने छ ।
• एक गाउँ एक सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई अधुरा रहेका सडक ट्रयाकहरुको पूर्णताका साथै गाउँपालिका केन्द्र एवम् मध्य पहाडी लोकमार्ग देखि वडा केन्द्रहरु जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडकहरु स्तरोन्नती गरी बाह्रै महिना सञ्चालन हुने अवस्थामा ल्याइने छ ।
• सडक निर्माण र स्तरोन्नती गर्दा रणनीतिक महत्वका सडकहरु प्राथमिकताका आधारमा रकम विनियोजन गरी अत्यावश्यक बाहेक नयाँ ट्रयाकहरु नखोल्ने र हाल रहेका सडकहरुको स्थायी पक्की संरचनाहरु निर्माण र स्तरोन्नतीमा जोड दिइने छ ।  सडक निर्माण गर्दा Bio Engineering लाई समेत प्राथमिकता दिइने छ ।
• मध्यपहाडी लोकमार्ग सम्मको आवागमनलाई वर्षातको समयमा समेत नियमित रूपमा  सञ्चालन गर्नका लागि सडक मर्मत सम्भार कोषको स्थापना गरी यही कोष मार्फत लिंक रोडको रूपमा  रहेका कमजोर सडकहरुको नियमित र अद्यावधिक मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाइने छ ।
• नियमित रुपमा सुचारु गर्नको लागि सडक मर्मतको लागि कोष खडा गरिने छ । सडक हेरालु मार्फत नाला सरसफाई एवम् मर्मतको काम नियमित गराइने छ ।
• पालिका भित्र पर्ने खोला तथा खोल्साहरुमा पक्की मोटरेबल पूल आवश्यक रहेका सम्भाव्य क्षेत्रमा पक्की पूल निर्माणका लागि यस वर्ष डिपिआर तयार गरी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा अन्य आवश्यक प्रकृयाहरु अगाडि बढाइने छ । संघीय सरकार बाट हस्तान्तरण भएका पुल हरुको मर्मत सम्भार गरिने छ ।
• सवारी चाप रहने स्थानीय सडकहरुको नियमित मर्मत सुधारको लागि स्थानीय सडक मर्मत सुधार सवारी कर लिइने नीति अवलम्वन गरिने छ ।
• पोखरा बागलुङ बसपार्क देखि सारङ्कोट, कास्कीकोट, सिम्पाली, सेराचौर, पाउँदुर हुँदै सल्यान जोड्ने कृषि सडकको स्तरोन्नतीको निम्ति संघ र प्रदेश सरकारसँग  पहल गरिने छ ।
•  रु.१० लाख माथिको योजना अनिवार्य रुपमा E-Bidding गरिने छ ।
• स्थानीय श्रममा आधारित सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ । पालिका भित्रका विकास आयोजनाहरुमा अत्यावश्यक बाहेक डोजरको प्रयोग गरिने छैन । सडकका कठिन घुम्ती र हिलो भईरहने सडक खण्डलाई प्राथमिकता दिई यातायातलाई १२ महिना सहज बनाइने छ ।
• गाउँपालिकाबाट प्रत्येक वडाहरुमा सहज रुपमा पुग्नको लागि पक्की सडकहरुको विकासमा जोड दिइने छ l
• नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा सहज रुपमा  पुग्नको लागि उक्त स्थानहरुमा पुग्ने  पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्न  पहल गरिने छ l 

४.२ भवन आवास तथा सहरी विकास

• गाउँपालिका भित्र निर्माणाधीन संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड २०७२ को अधिनमा घर नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने छ । घर अभिलेखीकरण गर्ने कार्यलाई कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार अगाडी बढाइने छ ।
• गाउँपालिकाबाट निर्माण गरिने भवन लगायतका भौतिक संरचनाहरु लैंगिक, बालिबालिका तथा अपाङ्गमैत्री र भुकम्प प्रतिरोधी बनाउनुका साथै भवन आचारसंहिताको परिपालना गरिने छ ।
• गाउँपालिका केन्द्र भवन निर्माण र अधुरा वडा कार्यालयका भवनहरु निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ l संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन र प्रहरी चौकी भवन सम्पन्न गरिने छ । श्रोतको पहिचान गरी उपयुक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गरी पालिका स्तरिय बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्ने नीतिलाई अङ्गिकार गरिने छ ।
• सामुदायिक भवनहरु निर्माण गर्दा प्रत्येक वडा तथा टोलहरुमा क्रियाशील टोल विकास समिति, आमा समूह, युवा क्लब लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरुले आ-आफ्नो छुट्टाछुट्टै भवन निर्माण नगरी एकिकृत रूपमा  बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने र समूहगत आर्थिक सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने  गरि निर्माण गर्ने नीतिलाई अङ्गिकार गरिने छ ।
• गाउँपालिका भित्रका मुख्य बजार केन्द्रको रूपमा रहेका नागँडाडा, काँडे, लुम्ले, नयाँपूल, बिरेठाँटी, घान्द्रुक, तिखेढुङ्गा लगायतका स्थानहरु विस्तारै शहरीकरण तर्फ उन्मुख रहेकाले सो क्षेत्रहरुमा संघ तथा प्रदेश सरकार सँगको समन्वय तथा स्थानीय समुदायको सहभागितामा शहरी सेवा सुविधारहरु विस्तार गरिने छ । साथै मध्यपहाडी लोकमार्ग एवम् उल्लेखित सहरी क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरुमा सडक सौर्य बत्ती जडान, घुम्तीमा Turning Mirror, Road Safety Sign, Zebra crossing, Speed limit राख्ने, सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने र आवश्यक स्थानमा यात्रु प्रतिक्षालय निर्माण कार्यलाई सुरुवात गर्ने नीति लिइने छ ।
• पूर्वाधार संरचनाहरु निर्माण गर्दा गुणस्तरीयता कायम गर्नुका साथै समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय श्रममा आधारित निर्माणका कामहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने र ठुला संरचनाहरु निर्माण गर्दा ठेक्का प्रकृयाबाट निर्माण गरिने नीतिलाई अङ्गिकार गरिने छ ।
• भौतिक पूर्वाधार अभाव भएका विद्यालयहरुको भवन निर्माण लगायतका पूर्वाधार संरचनाहरु (शौचालय, पुस्तकालय, छात्रछात्रावास, कम्पाउण्डीङ, खेलमैदान) को निर्माण कार्यलाई संघ, प्रदेश र अन्य दातृ निकायहरुसँगको सहकार्यमा निरन्तर अगाडि बढाइने छ । माछापुच्छ्रे मा.वि. को नमुना विद्यालय अन्तर्गत पूर्वाधार संरचनाहरु निर्माणको लागि विगत वर्ष देखिको कार्यलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउदै नमुना विद्यालयको अवधारणालाई मुर्त रुप दिइने छ । पालिकास्तरमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न पहल गरिने छ l
• जनतामा आधारभूत तथा विशेष स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि गाउँपालिकाभित्र आवश्यक स्वास्थ्य चौकी भवनहरु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका भवनहरु र खोप केन्द्र भवन निर्माण तथा मर्मत कार्यलाई संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ ।
• भौगोलिक विकटता र छरिएर रहेका बस्तीका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाह दुवै खर्चिलो र प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा छरिएर रहेको बस्तीलाई एकिकृत गर्न सम्भाव्य स्थानहरुमा गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा एकिकृत बस्तीविकास योजना प्रारम्भ गरिने छ । 
•  पालिकाको पर्यटकीय स्थानहरुमा मौलिक घर निर्माण गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने छ l
• गाउँपालिका भित्र प्रयोगविहीन भएका सरकारी भवनहरुलाई प्रयोगमा ल्याइने छ l

४.३ जलश्रोत तथा सिंचाई

• गाउँपालिका भित्रका सबै वडाहरुमा सुरक्षित खानेपानी पुर्याउनको लागि  विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन  सहितको  एक घर एक धारा  निर्माण कार्य गर्नको लागि  संघ, प्रदेश तथा अन्य दातृनिकायसँग समन्वय  गरि निर्माण गरिने छ l
• संघीय सरकारबाट सञ्चालित लान्द्रुक वृहत खानेपानी  योजना सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक  पहल   गरिने छ l लान्द्रुक खानेपानीबाट अन्नपूर्ण मिनिरल उत्पादन गर्न प्रयत्न गरिने छ । 
• गाउँपालिका भित्रको जलश्रोतको उपयोगबाट जलविद्युतको सम्भावनालाई उजागर गर्नका लागि लगानीकर्ताहरुलाई उपयुक्त स्थानहरुमा हाइड्रोपावर सञ्चालनमा  आकर्षित गर्ने र एक मेगावाट सम्मको जलविद्युत उत्पादन गर्न उपयुक्त स्थानहरुमा संयुक्त लगानीमा साना जलविद्युत आयोजनाहरु प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने नीति अङ्गिकार गरिने छ ।
• उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुद्दढिकरणका लागि पालिका अन्तर्गत खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन साना, मझौला र ठूला सिंचाई आयोजनाहरु सञ्चालन गरिने छ । साना स्तरका सिंचाई आयोजनाहरु गाउँपालिकाबाट नै निर्माण गरिने र मझौला तथा ठुला स्तरका सिंचाई आयोजनाहरु प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा सम्पन्न गरी सिंचित भूमिमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

४.५ अन्य पूर्वाधार बिकास

• पूर्वाधार विकास निर्माणमा समुदायको लागत साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन  गरिने छ l
• गाउँपालिका अन्तर्गत निर्माण हुने ठुला आयोजनाहरुको कार्यान्वयन अगाडि सम्भाव्यता अध्ययन एवम् वातावरणीय प्रभावको समेत अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी मोटरेबल पूलहरु तथा ठुला संरचना भवन एवम् पार्कहरु निर्माण गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरी सोको आधारमा मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ ।
• ग्रामिण क्षेत्रका गाउँ बस्ती हुँदै खेत जङ्गल जोड्ने परम्परागत गोरेटो, घोडेटो लगायतका  सिंढीबाटाहरु र पर्यटकीय क्षेत्रका पदमार्गहरुलाई परम्परागत पहिचान गरी नयाँ निर्माण एवम् मर्मत सम्भार गरी स्तरोन्नती गरिने छ ।
• गाउँपालिका एवम् संघ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा यस गाउँपालिका भित्रका आवश्यक स्थानहरुमा झोलुङ्गे पूल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई  निर्माण गरिने छ । साथै उक्त झोलुङ्गेपूलहरु मर्मत सम्भार कोष निर्माण गर्ने नीति लिइने छ ।  
• खण्डीकृत र टुक्रे जग्गाको कारणले कृषिमा आधुनिकिरण र यान्त्रीकरणमा समस्या भई व्यवसायिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्न कठिनाई भएकोले गाउँपालिका भित्र सम्भाव्य स्थानहरुमा प्रदेश सँगको सहलगानीमा कृषि सडक तथा  जग्गा चक्लाबन्दी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• यस गाँउपालिकाको क्षेत्रगत विशेषताका आधारमा आवश्यक पुर्वाधार संचरनाहरु निर्माण गरी ग्रामिण क्षेत्रलाई आकर्षण केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै बसाँइसराइलाई नियन्त्रण गर्ने र बस्न योग्य बस्तीको रूपमा  विकास गरिने छ ।
• अन्नपूर्ण चक्रिय पैदल मार्ग र अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, छोम्रोङ देखि हिडन लेक मूल्यभ्यु टाडापानी पदमार्गको  संघ तथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाई पर्यटक आकर्षणमा जोड दिइने छ ।
• गाउँपालिकाका विकास आयोजनाहरुमा अधिकतम जनसहभागिता गराउने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
• झिनु तथा अन्य स्थानमा रहेको तातोपानी कुण्डलाई व्यवस्थित गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रकृया अगाडी बढाइने छ ।
• विद्युतको पहुच नपुगेका क्षेत्रमा विद्युत पुर्याउने नीति लिइने छ l

५       वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन

• गाउँपालिकाको बढी जनघनत्व भएको स्थान पहिचान गरी उक्त स्थानको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि ल्याण्डफिल्ड साइटको पहिचान गरी फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गरिने छ ।
• बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका घर परिवार र मनसुनजन्य विपद् प्रभावितहरुलाई पुनस्थापनाका लागि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम मार्फत जोडिने छ ।
• जोखिमयुक्त नदी, खोला पहिचान गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तटवन्ध निर्माण गरिने कार्य अगाडि बढाइने छ ।
• सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, पार्क निर्माण तथा हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।
• विपद्का दृष्टिले जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक वजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरिने छ ।
• गाउँपालिकामा विपद् व्यवस्थापन कोष खडा भई सञ्चालनमा आई सकेको छ । विपदको वेला खोज, उद्धार, राहत र पुनस्थापना गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम थप गरी विपद् पछिको उद्धार, राहत र पुनस्थापनका लागि खर्च गरिने छ । साथै विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि हरेका वडामा तालिम सञ्चालन गरिने छ ।
• विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरण मैत्री विकास गर्न जोड दिइने छ । जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• वातावरण मैत्री स्थानीय शासनका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसाथ गरिने छ । भू–संरक्षण र जलाधार संरक्षणमा जोड दिइने छ ।
• बाढी तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि लागत सहभागितामा आधारित भई तारजालीको वितरण गरिने छ ।
• “विपद् प्रतिकार्य अन्नपूर्णको सहकार्य” भन्ने नारा तय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• जोखिमयुक्त स्थानको नक्साङ्कन, पहिचान गरी नागरिकलाई चेतना जगाउने, सूचना प्रदान गर्ने नीति लिइने छ ।
• नाङ्गा डाँडाहरुमा वृक्षारोपण गर्ने नीतिलाई अगाडि बढाइने छ ।
• वन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने अम्रिसो, कुरिलो, लब्सी, तितेपाती, सतुवा, चिराइतो जस्ता जडिबुटी बोटविरुवाहरुको संरक्षण गरि आय आर्जनको माध्यम वनाइने नीति लिइने छ ।
• वन डढेलो लगाउन प्रतिवन्ध लगाइने छ । डढेलो लगाउनेलाई कारबाहीको लागि प्रकृया अगाडि बढाई सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने छ ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी डढेले नियन्त्रण गर्ने नीति लिइने छ ।
• पानीको स्रोतको दिगोपनाको लागि पुराना कुवा, मुहान तथा पोखरीहरुको मर्मत सम्भार गर्ने नीति लिइने छ ।
• बाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट जनधनको क्षति भएकाहरुका परिवारका लागि खोज, उद्धार र राहतको सेवा उपलब्ध गराइने नीति लिइने छ । खोज, उद्धार र राहतको लागि वडा स्तरमा स्वयम्सेवक समूह खडा गरी उद्धारलाई प्रभावकारी वनाउने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
• विपद व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय, टोल विकास संस्था गै.स.स.को सहयोग लिइने नीति लिइने छ । क्षतिको मूल्याङ्कनको आधारमा न्यूनतम राहत उपलब्ध गराइने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक जग्गाहरुको संरक्षणका लागि विशेष पहल गरिने छ । गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका प्रति जग्गाको लगत लिई संरक्षणको कार्यलाई अगाडि वढाइने छ ।
• गाउँपालिका अन्तर्गत क्रियाशील विभिन्न सरोकारवाला निकाय एवम् संघ संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा वन तथा वातावरणको संरक्षण र यसको सदुपयोगमा टेवा पुग्ने गरी जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुल तथा गरिब र विपन्न वर्गको आय आर्जन एवम् जिविकोपार्जनमा मद्धत पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइने छ ।
• वन जङ्गलको संरक्षण गर्न र अवैध रुपमा हुने वन जङ्गलको फडानी तथा वन डढेलो जस्ता वाञ्छित गतिविधिलाई सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा रोकथाम तथा नियन्त्रण गरिने छ ।
• यस गाउँपालिकाको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना  अन्तर्गत पर्ने वडाहरुको हकमा प्राकृतिक स्रोत सम्पदा एवम् वन पैदावारको परिचालन र उपयोगलाई व्यवहारिक र थप सहज बनाउनका लागि आयोजनासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• अन्नपूर्ण आधार शिविरमा हुने हेलिकप्टर उडान र अवतरणका क्रममा त्यस क्षेत्रमा हुनसक्ने ध्वनी प्रदुषण एवम् हिमाली क्षेत्रमा पर्नजाने नकरात्मक वातावरणीय असरलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि र संरक्षित वन्यजन्तुमा पर्नसक्ने असरलाई समेत मध्यनजर गर्दै उक्त क्षेत्रमा हुने पर्यटकीय हेलिकप्टर उडानलाई व्यवस्थित तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउदै लगिने छ ।
• गाउँपालिका अन्तर्गतका पुरातात्विक महत्वका मठ मन्दिर, पाटीपौवा, कुवा, चौतारी, पोखरी, विश्रामस्थलहरु र त्यसको महत्वसँग जोडिएका रुख विरुवाहरुको संरक्षण गर्दै यस्ता स्थानहरुमा वर, पिपल, पैयु, समी जस्ता विरुवाहरु रोप्ने नीति लिइने छ । 
• सडक वरिपरि एवम् अन्य जोखिमयुक्त स्थानहरुमा हुनसक्ने भूक्षय पहिरोको नियन्त्रण गर्न र पार्क विद्यालय स्वास्थ्य चौकी, विश्रामस्थल लगायतका सार्वजनिक स्थानहरुको सौन्दर्यकरण सहित पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नका लागि हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइने छ ।
• गाउँपालिका भित्र हुने सबै खालका विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा वातावरणीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिइने छ । फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि तत् तत् स्थानहरुमा हुने अवैध उत्खनन कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको सहभागितामा बाढी पहिरोको रोकथाम गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
• गाउँपालिका भित्र प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोगको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कानुनी प्रकृया पुरा गरी पूर्ण उपयोग गर्ने नीति लिइने छ ।
• पोखरा बागलुङ राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनबाट यात्रुहरुले कुनैपनि प्रकारको फोहोर सडक किनारामा फाल्ने कुरालाई पूर्णतः निषेध गरिनेछ भने सडकको शुरु तथा अन्तिम विन्दु एवम् अन्य महत्वपूर्ण स्थानहरुमा सरसफाई सम्बन्धी जानकारीमूलक होर्डिङ वोर्डको व्यवस्था गरिने छ ।
• मनिसहरु बढी आवात जावात हुने स्थानहरुमा सार्वजनिका शौचालयहरुको निर्माण र प्रयोगमा ध्यान दिइने छ । पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना सँगको सहकार्य र समन्वयमा जोड दिइने छ ।
• गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको जडिबुटीको प्रचुर सम्भावनाको उपयोग गर्दै जडिबुटीको उत्पादन तथा संकलन मार्फत बेरोजगार एवम् निम्न आर्थिक अवस्था भएका स्थानीय बासीन्दाहरुको आय आर्जन र जिवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्याउने सोचका साथ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना लगायतका सरोकारवाला संघ संस्थाहरुको सहकार्यमा जोड दिइने छ । 
• अन्नपूर्ण आधार शिविर क्षेत्रको अवलोकनका लागि आवात जावत गर्ने पर्यटकहरुको सुविधालाई मध्यनजर गरी सो क्षेत्रको पर्यटकीय भ्रमणलाई सुरक्षित बनाउने उद्धेश्यले यसै अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं. ११ को माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पमा सञ्चालित उद्धार केन्द्रलाई स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था सहित थप प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन एवम् सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
• जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने असरलाई न्यूनिकरण गर्न पालिकास्तरबाट सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने छ ।
• विपद् बाट हुनसक्ने सम्भावनालाई न्यूनिकरण गर्न जोखिम क्षेत्र पहिचान गरि पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्ने नीति लिइने छ ।
• अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना सँग समन्वय गरि जैविक विविधता पार्क स्थापनाका लागि पहल गरिने छ ।
• स्थानीय पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको लागि सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• ताल तलैया, पोखरी, कुवाहरुको संरक्षण र विस्तार गरिने छ ।
• विपद्को समयमा खोज, राहत, उद्धार र पूनर्स्थापना लगाएतका कार्यहरु प्रभावकारी बनाउनका लागि वडा स्तरमा विपद् प्रतिकार्य सञ्जाल गठन गरिने छ ।

भुमि सम्बन्धी

• सार्वजनिक जग्गाहरुको पहिचान, लगत संकलन, संरक्षण र उपयोगको नीति लिइने छ ।
• अन्नपूर्ण गाउँपालिका भित्र रहेका जमिनहरुको हाल साविक प्रकृयालाई अगाडि वढाई उक्त प्रकृयाको लागी लागत साझेदारीका लागी प्रदेश सरकार सँग समन्वय गरिने छ ।
• गाउँपालिकाको सिमा सिमाङ्कनको लागि छिमेकी पालिकासँग समन्वय गरिने छ ।
• अन्नपूर्ण गाउँपालिका भित्र निर्मित स्थायी सडकहरुलाई जग्गाको लगत कट्टा गरि बाटो कायम गर्ने नीति क्रमिक रुपमा अगाडि बढाइने छ ।

अन्त्यमा, यस गाउँपालिकाको विकासमा योगदान पुर्याउनुहुने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, समाजसेवी, बुद्धिजिवी, शिक्षक र जनसमुदायहरु प्रति हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

धन्यवाद, नमस्कार ।